1. इन्फ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने पर खर्च (Budget 2026):

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इस बार सरकार ने पूंजीगत व्यय को बढ़ाकर ₹12.2 लाख करोड़ कर दिया है. इस प्रकार देखा जाए तो यह पिछली बार के मुकाबले  9 प्रतिशत की वृद्धि है। यह मुख्य रूप से सड़कों, रेलवे और बंदरगाहों के विकास पर केंद्रित रहेगा।

2. नया आयकर अधिनियम (Budget 2026):  

इस बार के बजट में 1961 के कानून के स्थान पर एक नया आयकर अधिनियम 2025 घोषित किया गया है। यह नियम 1 अप्रैल, 2026 से लागू होगा और इसका उद्देश्य नियमों और प्रक्रियाओं को सरल बनाना है।

3. दवाएं हुई सस्ती (Budget 2026):

इस बार के बजट में दवाओं की कीमत को काफी कम किया गया है।इसमें 17 कैंसर की दवाओं और कुछ दुर्लभ बीमारियों की दवाओं पर बुनियादी सीमा शुल्क पूरी तरह से माफ कर दिया गया है, जिससे महत्वपूर्ण उपचार अधिक किफायती हो गया है।

4. यात्रा शुल्कों में राहत (Budget 2026):

इस बार के बजट में विदेशी टूर पैकेजों पर भी काफी कमी की गयी है। इस बार के बजट में वसूला जाने वाला कर पहले के 5 से 20 प्रतिशत के दायरे से घटाकर एक समान 2 प्रतिशत कर दिया गया है।

5. सेमीकंडक्टर क्षेत्र को बढ़ावा (Budget 2026):

इस बार के बजट में घरेलू चिप डिजाइन और विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए 1,000 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ आईएसएम 2.0 का शुभारंभ किया गया है।

6. बायोफार्मा पॉवर (Budget 2026) :

इस बार के बजट में 10,000 करोड़ रुपये की नई योजना को लागु किया गया है। इसका उद्देश्य भारत को जैविक दवाओं और टीकों के निर्माण के वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करना है।

7. डिजिटल फार्मिंग (Budget 2026):

इस बजट में भारत विस्तार नामक एक एआई-आधारित प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है, जो किसानों को कई भारतीय भाषाओं में मौसम और फसल संबंधी अनुकूलित सलाह प्रदान करता है।

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स्वास्थ्य और मेडिकल टूरिज्म को नई उड़ान

वित्त मंत्री ने घोषणा की कि देश में 3 आयुर्वेदिक एम्स स्थापित किए जाएंगे। इसके साथ ही भारत को वैश्विक मेडिकल टूरिज्म हब के रूप में विकसित करने की रणनीति पर काम किया जाएगा।
कैंसर और डायबिटीज जैसी गंभीर बीमारियों से निपटने के लिए ₹10,000 करोड़ की ‘शक्ति’ योजना लाई गई है, जिसके तहत दवाओं का घरेलू उत्पादन बढ़ाया जाएगा।
स्वास्थ्य सेवाओं को सस्ता बनाने के लिए कैंसर की 17 दवाओं को बेसिक कस्टम ड्यूटी (BCD) से छूट दी गई है।

रेलवे और इंफ्रास्ट्रक्चर पर रिकॉर्ड निवेश

रेलवे के लिए बजट 2026 में बड़े ऐलान किए गए हैं। सरकार ने 7 हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर बनाने का एलान किया है।
इसके साथ ही अगले पांच वर्षों में 20 नए जल मार्ग शुरू होंगे। वाराणसी और पटना में जहाज मरम्मत केंद्र स्थापित किए जाएंगे, जबकि सी-प्लेन (समुद्री विमान) के लिए VGF योजना शुरू की जाएगी।

अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 1,337 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास का लक्ष्य रखा गया है, जिनमें से 1,197 स्टेशनों पर काम शुरू हो चुका है।
वंदे भारत ट्रेनों के विस्तार और बुलेट ट्रेन परियोजना (NHSRCL) के लिए ₹21,000 करोड़ का निवेश जारी रहेगा।

कर व्यवस्था: इनकम टैक्स जस का तस

बजट 2026 में इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। हालांकि, करदाताओं को राहत देते हुए रिवाइज्ड रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर से बढ़ाकर 31 मार्च कर दी गई है।
विदेश यात्रा, शिक्षा और इलाज के लिए भेजे जाने वाले पैसे (LRS) पर TCS घटाकर 2% कर दिया गया है, जो पहले 5% से 20% तक था।

एसएमई और मध्यम वर्ग के लिए राहत

छोटे और मध्यम उद्योगों को मजबूत करने के लिए सरकार ने ₹10,000 करोड़ का एसएमई ग्रोथ फंड बनाने का ऐलान किया है।
TReDS प्लेटफॉर्म के जरिए क्रेडिट गारंटी सपोर्ट देकर छोटे उद्योगों को ‘चैम्पियन’ बनाने की रणनीति अपनाई गई है।

महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की राह

बजट 2026 में महिला सशक्तिकरण को प्राथमिकता दी गई है। महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत और सुरक्षित वातावरण देने के उद्देश्य से कई नई योजनाओं की घोषणा की गई है।

सस्ता-महंगा और बाजार का हाल

बजट के बाद बाजार में गिरावट देखी गई। सेंसेक्स 1,546 अंक टूटकर 80,722 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 495 अंक गिरा। इसकी बड़ी वजह फ्यूचर्स और ऑप्शंस पर सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स (STT) बढ़ाना रहा।
कमोडिटी बाजार में चांदी दो दिन में ₹1.36 लाख सस्ती, जबकि सोना ₹31 हजार टूटकर ₹1.38 लाख पर आ गया।

राजनीतिक प्रतिक्रियाएं

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट को ‘युवा शक्ति का बजट’ बताया और कहा कि यह 2047 तक विकसित भारत की नींव रखेगा।
वहीं, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि युवाओं को बजट में कुछ खास नहीं मिला, जबकि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसे ‘बिखरा हुआ बजट’ करार दिया।

GST कलेक्शन से मिली राहत

बजट के दिन सरकार को राहत देते हुए जनवरी में GST कलेक्शन 6.2% बढ़कर ₹1.93 लाख करोड़ पहुंच गया, जो अर्थव्यवस्था की मजबूती का संकेत है।

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गांधीनगर, 23 दिसंबर 2025:
Alang Ship Recycling Yard: गुजरात एक बार फिर भारत की समुद्री शक्ति और ग्रीन इंडस्ट्रियल मॉडल के रूप में वैश्विक मंच पर अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कराने की तैयारी में है। जनवरी 2026 में राजकोट में आयोजित होने जा रही वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ़्रेंस (VGRC) में राज्य की समुद्री अर्थव्यवस्था, निवेश क्षमता और पर्यावरण-अनुकूल औद्योगिक विकास को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रस्तुत किया जाएगा।

इस सम्मेलन का प्रमुख आकर्षण रहेगा अलंग-सोसिया शिप रीसाइक्लिंग यार्ड, जो आज न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया में सुरक्षित, पारदर्शी और पर्यावरण-संतुलित शिप रीसाइक्लिंग का उदाहरण बन चुका है। यह यार्ड के नेतृत्व में विकसित हुआ है और भारत की ब्लू इकॉनमी की रीढ़ के रूप में उभरा है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विज़न और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में गुजरात सरकार ने शिप रीसाइक्लिंग सेक्टर में स्पष्ट नीतियाँ, कड़े सुरक्षा मानक, श्रमिक कल्याण और पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता दी है। इन्हीं सुधारों के चलते अलंग आज ‘वर्ल्ड-क्लास ग्रीन शिप रीसाइक्लिंग हब’ के रूप में पहचाना जा रहा है।

8,800 से अधिक जहाज़ रीसाइक्लिंग, 99.95% सामग्री का पुनः उपयोग

Alang Ship Recycling Yard विश्व के सबसे बड़े शिप रीसाइक्लिंग क्लस्टर्स में शामिल है और वैश्विक शिप रीसाइक्लिंग बाजार में लगभग 32 प्रतिशत का योगदान देता है। अब तक यहाँ 8,800 से अधिक जहाज़ों का सुरक्षित और वैज्ञानिक तरीके से रीसाइक्लिंग किया जा चुका है।

इन जहाज़ों से प्राप्त सामग्री का 99.95 प्रतिशत पुनः उपयोग किया जाता है, जिससे यह यार्ड सर्कुलर इकॉनमी का सशक्त उदाहरण बन गया है। यही कारण है कि अलंग को अब शिप रीसाइक्लिंग का “ग्रीन मॉडल” माना जा रहा है।

इस व्यापक पुनः उपयोग प्रणाली के कारण अलंग से जुड़े डाउनस्ट्रीम उद्योग—जैसे स्टील रोलिंग, स्क्रैप प्रोसेसिंग, मशीनरी रिफर्बिशमेंट, लॉजिस्टिक्स और ट्रेडिंग—में निरंतर आर्थिक गतिविधि और बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन हो रहा है।

HKC अनुपालन में अग्रणी, वैश्विक भरोसे का केंद्र

अलंग में मौजूद 128 में से 115 प्लॉट पहले ही हांगकांग इंटरनेशनल कन्वेंशन (HKC) के अनुरूप हैं। जून 2025 से HKC के वैश्विक स्तर पर लागू होने के बाद अलंग को दुनिया के सबसे भरोसेमंद और सुरक्षित ग्रीन शिप रीसाइक्लिंग सेंटर के रूप में मान्यता मिली है।

यह उपलब्धि भारत को वैश्विक शिप रीसाइक्लिंग इंडस्ट्री में प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त दिलाने में निर्णायक साबित हो रही है।

2025-26 की शुरुआत में 13% ग्रोथ, सेक्टर में नई ऊर्जा

वैश्विक समुद्री उद्योग की चुनौतियों के बावजूद वर्ष 2024-25 में अलंग में 113 जहाज़ों का सफल रीसाइक्लिंग किया गया। वहीं 2025-26 की शुरुआत से ही जहाज़ों के आगमन में 13 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है, जो सेक्टर में नए भरोसे और निवेशकों की रुचि को दर्शाता है।

इसी सकारात्मक ट्रेंड को आगे बढ़ाते हुए गुजरात सरकार ने वर्ष 2025 में अलंग के लिए एक महत्वाकांक्षी रोडमैप पेश किया है, जिसके तहत अगले 10 वर्षों में 15,000 जहाज़ों के रीसाइक्लिंग का लक्ष्य तय किया गया है। इसके साथ-साथ श्रमिक स्वास्थ्य, आवास, कौशल प्रशिक्षण और पर्यावरण-अनुकूल तकनीकों को और सशक्त बनाने पर भी फोकस किया जा रहा है।

₹1224 करोड़ के मास्टर प्लान से दोगुनी होगी रीसाइक्लिंग क्षमता

भविष्य की बढ़ती मांग को ध्यान में रखते हुए ने ₹1224 करोड़ की लागत से अलंग का व्यापक मास्टर प्लान तैयार किया है। इसके लागू होने के बाद वर्तमान 4.5 मिलियन LDT की रीसाइक्लिंग क्षमता बढ़कर 9 मिलियन LDT हो जाएगी।

यह विस्तार अलंग को न केवल एशिया बल्कि पूरी दुनिया में ग्रीन शिप रीसाइक्लिंग के सबसे बड़े केंद्रों में स्थापित करेगा।

VGRC 2026 में 40 वर्षों की वैश्विक यात्रा का प्रदर्शन

10 से 12 जनवरी 2026 को राजकोट में आयोजित होने वाली में अलंग की 40 वर्षों की उपलब्धियों को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत किया जाएगा। गुजरात सरकार अलंग को केवल एक शिप ब्रेकिंग यार्ड नहीं, बल्कि ग्रीन टेक्नोलॉजी, निवेश-अनुकूल नीतियों और सतत विकास का आदर्श मॉडल बनाकर पेश करेगी।

राज्य को उम्मीद है कि यह सम्मेलन गुजरात की समुद्री अर्थव्यवस्था को नई ऊँचाइयों तक ले जाने के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय निवेश और सहयोग के नए द्वार खोलेगा।

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नई दिल्ली: भारत में डिजिटल पेमेंट का सबसे लोकप्रिय माध्यम बन चुके UPI (Unified Payments Interface) से जुड़े नियमों में 1 अगस्त 2025 से बड़ा बदलाव होने जा रहा है। Paytm, Google Pay, PhonePe और अन्य UPI आधारित ऐप्स के करोड़ों यूजर्स को अब नए नियमों के तहत कुछ खास बातों का ध्यान रखना होगा। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने इन बदलावों की पुष्टि की है, जिसका उद्देश्य UPI ट्रांजेक्शन को और अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनाना है।

क्या है UPI में बदलाव की बड़ी बातें?

1. इनऐक्टिव UPI ID होगी बंद:
   अगर आप पिछले 1 साल से अपने UPI ID का उपयोग नहीं कर रहे हैं, तो NPCI की गाइडलाइन्स के अनुसार 1 अगस्त 2025 से आपका UPI ID स्वतः निष्क्रिय (deactivate) कर दिया जाएगा। इससे फर्जीवाड़ा और फ्रॉड से सुरक्षा मिलेगी।
2. UPI से ट्रांजेक्शन की समय सीमा:
   अब किसी बड़ी राशि के ट्रांजेक्शन पर अतिरिक्त OTP अथवा वेरिफिकेशन अनिवार्य होगा। ₹2 लाख से ऊपर के ट्रांजेक्शन में यूजर को ड्यूल ऑथेंटिकेशन पास करना होगा।
3. UPI AutoPay में नया अपडेट:
   जिन यूजर्स ने किसी भी सेवा के लिए AutoPay एक्टिव किया है, उन्हें हर 6 महीने में एक बार उसका री-अथेंटिकेशन कराना होगा। इससे अनजाने में कटने वाले पैसे पर रोक लगेगी।
4. नई प्राइवेसी गाइडलाइन्स:
   UPI ऐप्स को अब यूजर की अनुमति के बिना लोकेशन, कॉन्टैक्ट्स या मैसेजेस की जानकारी एक्सेस करने की इजाजत नहीं होगी। इससे यूजर डेटा अधिक सुरक्षित रहेगा।

Paytm, GPay, PhonePe यूजर्स को क्या करना होगा?

• अगर आप उपरोक्त ऐप्स का उपयोग कर रहे हैं तो यह सुनिश्चित करें कि:
  • आपकी UPI ID सक्रिय हो।
  • आप समय-समय पर ऐप को अपडेट करें।
  • AutoPay या रीकरींग पेमेंट्स के लिए OTP आधारित पुष्टि करें।
  • अपनी ट्रांजेक्शन हिस्ट्री और सेटिंग्स को नियमित रूप से जांचें।

NPCI का आधिकारिक बयान:

NPCI का कहना है कि “UPI यूजर्स की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। सुरक्षा और भरोसे को बनाए रखने के लिए यह जरूरी है कि UPI से जुड़ी ID केवल उन्हीं यूजर्स के लिए एक्टिव हो जो उसे नियमित रूप से उपयोग करते हैं। इन नए नियमों से न सिर्फ यूजर्स को लाभ होगा बल्कि फ्रॉड की घटनाओं में भी कमी आएगी।”

भारत में UPI का वर्चस्व:

• जुलाई 2025 में ही UPI के जरिए हुए ट्रांजेक्शन की संख्या 1200 करोड़ के पार पहुंच चुकी है।
• लगभग हर मोबाइल यूजर के पास कम से कम एक UPI आधारित ऐप है।
• GPay और PhonePe भारत के सबसे बड़े UPI प्लेटफॉर्म्स में शुमार हैं।

क्या करें और क्या न करें (Do’s & Don’ts)

✔️ करें:

• UPI ऐप को अपडेट रखें
• समय-समय पर ट्रांजेक्शन हिस्ट्री चेक करें
• OTP और पासवर्ड को किसी से शेयर न करें

❌ न करें:

• अनजाने लिंक पर क्लिक कर पेमेंट न करें
• किसी को स्क्रीनशेयर करते समय UPI ऐप न खोलें
• फ्रॉड कॉल्स से सावधान रहें

निष्कर्ष (Conclusion):

UPI नियमों में बदलाव 1 अगस्त 2025 से प्रभाव में आ रहा है। यह बदलाव आपके लिए न केवल जरूरी है बल्कि सुरक्षा की दृष्टि से फायदेमंद भी है। यदि आप Paytm, GPay या PhonePe यूजर हैं, तो इन अपडेट्स को ध्यान में रखें और समय पर जरूरी कदम उठाएं। डिजिटल पेमेंट को सुरक्षित बनाने की यह एक मजबूत पहल है।

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मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना (Mukhymantri Mahila Utkarsh Yojna) :

इस योजना के अंतर्गत सरकार उन महिलाओं को 1 लाख तक का लोन बिना ब्याज के प्रदान करती है, इस योजना का मुख्य ध्येय उन महिलाओं की मदद करना है जो खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहती है या खुद के व्यवसाय को आगे बढ़ाना चाहती है. इस योजना में ऋण बिना किसी सिक्यूरिटी के प्रदान किया जाता हैं, और पुनर्भुगतान अवधि पांच वर्ष तक होती है।

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यह योजना महिला उद्यमियों को प्रशिक्षण और कौशल विकास कार्यक्रम भी प्रदान करती है ताकि उन्हें अपने व्यवसाय कौशल का निर्माण करने और उद्यमिता के बारे में अपना ज्ञान बढ़ाने में मदद मिल सके। मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना महिलाओं की उद्यमिता को बढ़ावा देने और उन्हें आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनने के लिए सशक्त बनाने की एक बेहतरीन पहल है।

कौन उठा सकता है योजना का लाभ :

• आवेदक स्त्री होनी चाहिए
• महिला का गुजरात की स्थायी निवासी होना आवश्यक है.
•  आवेदक की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
• आवेदक कम से कम 8वीं कक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए।
• आवेदक के पास वैध आधार कार्ड होना चाहिए।

कैसे करें इसके लिए अप्लाई :

इस योजना का लाभ उठाने के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

• अगर आप ऑनलाइन आवेदन करना चाहते है तो वेबसाइट से आवेदन पत्र डाउनलोड करें या ऑफलाइन मोड में गुजरात महिला आर्थिक विकास निगम (जीडब्ल्यूईडीसी) कार्यालय से प्राप्त करें।
• इसमें व्यक्तिगत और व्यवसाय संबंधी जानकारी सहित सभी आवश्यक विवरण के साथ आवेदन पत्र भरें। सभी दस्तावेज संलग्न करें।
• आवेदन पत्र जमा करें।

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सोने की कितनी कीमत हुई दर्ज (Gold Price)?

अगर बात करें सोने की तो सोना भी तेजी के साथ 72,850 रुपए प्रति दस ग्राम पर पहुंच गया। पिछले सत्र में सोने की अंतिम कीमत 72,500 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज हुई थी। यही नहीं चांदी भी 600 रुपए उछलकर 84,700 रुपए प्रति किलोग्राम गई। इससे पिछले भाव में यह 84,100 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुआ था।

आखिर क्या कहते है विशेषज्ञ और विश्लेषक (Gold Price):

एचडीएफसी सिक्योरिटीज के वरिष्ठ विश्लेषक सौमिल गांधी के अनुसार, ”दिल्ली के बाजारों में 24 कैरेट सोने की अभी हाल ही की कीमत 350 रुपये की तेजी के साथ 72,850 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रही है।

अंतरराष्ट्रीय बाजारों में कॉमेक्स पर सोना 21 डॉलर की बढ़त के साथ 2,340 डॉलर प्रति औंस हो गया।

गुरुवार को अमेरिकी जीडीपी डेटा जारी होने के बाद सोने की कीमतों में वृद्धि हुई, जिससे आर्थिक मंदी और मुद्रास्फीति प्रदर्शित हुई है।गांधी ने कहा कि इससे सोने की कीमतों को समर्थन मिलेगा और शेयर मार्किट में भी काफी जबरदस्त उछाल देखने को मिलेगा।

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चांदी का भाव भी हुआ 27.50 डॉलर पार :

चांदी का भाव भी तेजी दर्शाता 27.55 डॉलर प्रति औंस हो गया। पिछले सत्र में सोना 27.20 डॉलर प्रति औंस पर बंद हुआ था।

अहमदाबाद में आज के सोने के रेट

अहमदाबाद में 22 कैरेट सोने की कीमत 46,700 रुपये प्रति 10 ग्राम और 24 कैरेट सोने की कीमत 72,760 रुपये रही।

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Paytm FASTag डिएक्टिवेट करने का तरीका

• अपने फोन में Paytm ऐप ओपन करें।
• ऐप खोलने के बाद आप अपनी प्रोफाइल पर जाए।
• यहां पर प्रोफाइल सेटिंग पर क्लिक करे।
• उसके बाद एक्टिव Paytm सर्विसेज पर क्लिक करे।
• यहां आपको FASTag डिएक्टिवेट करने का ओपशन मिलेगा।
• इसके बाद FASTag डिएक्टिवेट करने का कारण पूछा जाएगा।
• ओप्शन चुनने के बाद आपको प्रोसेस पर क्लिक करना होगा।
• बाद में आपको क्लोज FASTag का ओप्शन चुनना होगा।
• आपकी डिपोजिट की हुई रकम 5 से 7 दिन के अंदर Paytm Wallet में आ जाएगी।
• इसके बाद और एक बार क्लोज FASTag का ओपशन चुनना पडेगा।

ऑनलाइन मंगवा सकते हैं

• फोनपे ओपन करें और यहां बाय फास्टैग पर क्लिक करें।
• अपना पैन, व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर और मोबाइल नंबर डालें और कंटिन्यू पर क्लिक करें।
• अगले पेज में व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर और मॉडल नंबर दर्ज करें और कंटिन्यू पर क्लिक करें।
• अपना डिलीवरी पता दर्ज करें और कंटिन्यू पर क्लिक करें।
• इसके बाद आपको पेमेंट करना होगा।

ऑफलाइन भी ले सकते हैं

इसके अलावा आप बैंक या फास्टैग डिस्ट्रीब्यूटर के जरिए भी फास्टैग ले सकते हैं। आप वहां जाकर जरूरी डॉक्यूमेंट देकर और तय फीस चुका कर फास्टैग ले सकते हैं।

फास्टैग KYC अपडेट के डॉक्यूमेंट

• व्हीकल का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट
• ID प्रूफ
• एड्रेस प्रूफ

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गौतम अडानी ने बड़े-बड़े उद्योगपतियों को दी टक्कर :

अडानी ग्रुप (Adani Share) के शेयर में आई जबरदस्त तेजी के बाद गौतम अडानी (Gautam Adani) ने कई नामचीन और जाने-माने उद्योगपतियों को नीचे गिरा दिया है जी हाँ हम बात कर रहे है जूलिया फ्लेशर कोच एंड फैमिली जिनकी लगभग सम्पति 64.7 बिलियन डॉलर, अमेरिका के चार्ल्स कोच जिनकी लगभग संपत्ति 60.70 बिलियन डॉलर और  चीन के झोंग शानशान जिनकी सम्पति लगभग 64.10 बिलियन डॉलर है. इस उच्चल से पूर्व गौतम अडानी सूची  में 22वें नम्बर पर थे. गौतम अडानी की नेटवर्थ में यह उछाल बहुत ही जबरदस्त तरीके से हुआ है.

मार्किट कैप में भी हुआ उछाल :

28 नवंबर को अडानी ग्रुप (Adani Share) का शेयर मार्केट एक लाख करोड़ से अधिक बढ़ गया. कैपिटलमार्केट की डाटा रिपोर्ट के अनुसार अडानी ग्रुप (Adani Share) का मार्किट शेयर पिछले सेशन में 10.27 लाख करोड़ से बढ़कर मंगलवार को लगभग 11.31 लाख करोड़ से भी अधिक पर पहुंच गया.

इसी वर्ष अडानी के शेयर में देखी गयी गजब गिरावट:

अमेरिका स्थित शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च ने इस वर्ष की शुरुआत में अडानी ग्रुप (Adani Share) पर कई गंभीर आरोप लगाए गए थे. इस आरोप के बाद अडानी ग्रुप (Adani Share) के शेयर में बहुत भारी गिरावट देखी गई थी. ग्रुप की कंपनियों के शेयर में लगभग 150 बिलियन डॉलर से अधिक की गिरावट देखी गयी थी. अब सुप्रीम  कोर्ट की ओर से हिंडनबर्ग के आरोप में फैसला सुरक्षित रखने के पश्चात अडानी शेयरों में जबरदस्त तेजी आई है.

Disclaimer – FIRSTRAY NEWS

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24 जनवरी 2023 को अमेरिकी रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप का पर्दाफाश किया था. जिसके बाद अडानी ग्रुप के शेयरों में भारी गिरावट आई। अडानी ग्रुप अभी तक हिंडनबर्ग खुलासे से बाहर नहीं आ पाया है। अडानी ग्रुप पर खुलासे के ठीक 2 महीने बाद अब हिडेनबर्ग ने एक और कंपनी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. हिंडनबर्ग ने गुरुवार सुबह एक ट्वीट कर इसका संकेत दिया.

दरअसल अब अमेरिकी शॉर्ट सेलर फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च ने टेक्नोलॉजी फर्म ब्लॉक इंक पर निशाना साधा है और कई गंभीर आरोप लगाए हैं। हिडेनबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार, जैक डोर्सी के नेतृत्व वाली कंपनी ब्लॉक इंक ने धोखाधड़ी से अपना उपयोगकर्ता आधार बढ़ाया। तब से इसने अपनी ग्राहक अधिग्रहण लागत कम कर दी है।

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अडानी ग्रुप के लिए बड़ा कदम

हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद अडानी ने एक के बाद एक सवालों के जवाब देना शुरू कर दिया है. अडानी समूह ने घोषणा की है कि वह परिपक्वता तिथि से पहले निवेशकों को अपने गिरवी रखे गए 111.17 करोड़ डॉलर के शेयर वापस कर देगा। इस स्टॉक की मैच्योरिटी डेट सितंबर, 2024 थी. लेकिन इतनी एडवांस में पैसे लौटाने का ऐलान अडानी ग्रुप का बहुत बड़ा कदम माना जा रहा है.

अडानी ग्रुप को चोमर का समर्थन

जिस हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर शॉर्ट सेलिंग कर मुनाफा कमाने की साजिश का आरोप है, वह अब संदेह के घेरे में आ रही है। इस रिपोर्ट के प्रकाशन और इसकी टाइमिंग को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं.. अडानी के खिलाफ ये रिपोर्ट भारत के खिलाफ एक सुनियोजित हमला है. ये कहना है पूर्व सॉलिसिटर जनरल हरीश साल्वे का, उन्होंने हिंडनबर्ग रिपोर्ट को बकवास बताया है. रिपोर्ट के बाद भारत के शेयर बाजार विशेषज्ञों ने हिंडनबर्ग और उनकी कंपनी का काला सूट लोगों के सामने रख दिया है.. जब अमेरिका में हिंडनबर्ग के खिलाफ जांच चल रही है और कहा जा रहा है कि इस पर पर्दा डाल दिया गया है तो कई जाने देश-विदेश की मशहूर हस्तियां और संगठन अडानी समूह के समर्थन में आ रहे हैं. पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने भी अडानी का समर्थन करते हुए कहा कि यह गोरों की साजिश है, जिन्हें भारत की प्रगति नहीं दिखती. बैंक ऑफ बड़ौदा ने आज कहा कि वह अडानी को लोन देने के लिए तैयार है, वहीं गोल्डनमैन शास ने भी अडानी मुद्दे पर राहत भरा बयान दिया है. गोल्डमैन सैक्स ने कहा कि अडानी की कर्ज की स्थिति संतोषजनक है..सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी अब अडानी समूह का हिस्सा है। उन्होंने अपने मुखपत्र में लिखा है कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट एक वामपंथी साजिश है. इस संबंध में बिजनेसमैन आनंद महिंद्रा भी अडानी के समर्थन में आ गए हैं. तो वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्द्धन त्रिपाठी ने भी साजिश की आशंका जताई है.

सवालों के घेरे में हिंडनबर्ग!

रिपोर्ट सामने आने के बाद अहम बात पर नजर डालें तो.. GFX IN ने 24 जनवरी को 106 पन्नों की रिपोर्ट छापी जिसमें अडानी ग्रुप पर आरोप लगाए गए.. 27 जनवरी को अडानी एंटरप्राइजेज 20,000 करोड़ का FPO लेकर आई. पहले दिन सिर्फ 1 फीसदी सब्सक्रिप्शन मिला.. ऑफर का प्राइस बैंड 3112 रुपये से 3276 रुपये प्रति शेयर था. बाद में 29 जनवरी को अडानी एंटरप्राइजेज का FPO पूरी तरह सब्सक्राइब हो गया. उसी दिन अडानी ग्रुप ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट को झूठा बताकर खारिज कर दिया.. और 413 पन्नों का जवाब दाखिल कर अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को खारिज कर दिया.. 1 फरवरी अडानी ग्रुप ने 20,000 करोड़ के पूर्ण सब्सक्राइब्ड FPO को रद्द कर दिया और निवेशकों का पैसा लौटा दिया.. 2 फरवरी गौतम अडानी ने एफपीओ रद्द करने के बाद संदेश में उनके खिलाफ साजिश का आरोप लगाया था. 3 फरवरी को वकील एमएल शर्मा ने हिंडनबर्ग रिसर्च के संस्थापक नाथन एंडरसन और उनके सहयोगियों के खिलाफ निवेशकों का शोषण और धोखाधड़ी करने की शिकायत दर्ज की थी.

सवालों के घेरे में हिंडनबर्ग!

शेयरों में भारी गिरावट के बाद गौतम अडानी की कुल संपत्ति 90 अरब हो गई है। पिछले साल यह 150 अरब के करीब था.. फोर्ब्स की दुनिया के सबसे अमीर लोगों की सूची में अडानी 21वें स्थान पर हैं। पिछले शुक्रवार को वह 22वें स्थान पर पहुंच गए.. 27 फरवरी से पहले अडानी दुनिया के तीसरे और एशिया के पहले सबसे अमीर थे.. लेकिन हिंडनबर्ग रिपोर्ट में अडानी ग्रुप पर पांच आरोप लगाए गए.. मनी लॉन्ड्रिंग और अकाउंट के अलावा हेराफेरी की गई धोखाधड़ी: 8 साल के दौरान बदले गए 5 सीएफओ.. ग्रुप की 7 कंपनियों के शेयर की कीमत 85 फीसदी बढ़ी आरोप है कि अडानी ग्रुप पर 2.20 लाख करोड़ का कर्ज कंपनी की वैल्यू से ज्यादा है. पांचवां आरोप ये है कि अडानी ग्रुप ने मॉरीशस और दूसरे देशों में पैसे भेजकर अपने ही शेयर खरीदे.

सवालों के घेरे में हिंडनबर्ग!

अमेरिकी शॉर्ट सेलर की रिपोर्ट के बाद अडानी के शेयर लगातार गिर रहे हैं.. आज भी बाजार खुलते ही अडानी के शेयर 5 फीसदी तक गिर गए.. रिपोर्ट के बाद 12 दिनों के दौरान अडानी ग्रुप के शेयर 60 फीसदी तक गिर गए हैं. होने की बात पर अब जांच की मांग भी उठने लगी है.

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