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उनकी नियुक्ति की घोषणा राष्ट्रपति के प्रवक्ता किरण पोखरेल द्वारा की गई। यही नहीं इसके बाद की नेपाल संसद भी भंग कर दी गई है।

प्रधानमंत्री पद सँभालने के बाद क्या होगी Sushila Karki की पहली जिम्मेदारी:

कर्की ने  शुक्रवार रात को शपथ ली है और उनका पहला कार्य यह होगा कि वह सोशल मीडिया बेन के बाद हुए दंगे फसादों को रोकें और उनसे हुए नुकसान को बहल करें। यही नहीं इस हिंसा में 19 लोग मारे गए है।

2016 में, सुशीला कर्की (Sushila Karki) ने नेपाल सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश के पद पर पदोन्नत होकर पद प्राप्त करने वाली पहली महिला न्यायधीश बन गईं। उनकी नियुक्ति संविधान परिषद के एक सुझाव के बाद हुई, जिसकी अध्यक्षता उस समय के प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली कर रहे थे। अब, नौ साल बाद, श्रीमती कर्की  नेपाल के अंतरिम प्रमुख के रूप में मोर्चा संभालने के लिए तैयार हैं।

जानिये किस प्रकार हुई Sushila Karki की नेपाल राजनीति में एंट्री:

कर्की नेपाल की राजनीति से बिलकुल भी अनजान नहीं हैं। 1952 में बिराटनगर में जन्मी, उन्होंने राजनीतिक विज्ञान और कानून में डिग्री प्राप्त की और फिर त्रिभुवन विश्वविद्यालय में व्याख्याता के रूप में शामिल हुईं।

वह 1989 में सुप्रीम कोर्ट में वकील बन गईं और न्यायपालिका में स्थिरता से आगे बढ़ीं। 2016 में उन्हें नेपाल की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया, जो देश की सर्वोच्च अदालत में एक ऐतिहासिक क्षण था। यही नहीं उन्होंने नेपाल की राजनीति में काफी सराहनीय कार्य किया है.

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भारत ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए 25% अतिरिक्त टैरिफ को “अनुचित और एकतरफा” करार दिया है। विदेश मंत्रालय (MEA) ने सोमवार को एक आधिकारिक बयान में कहा कि सरकार अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए हर आवश्यक कदम उठाएगी।

डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में भारत पर यह शुल्क इसलिए लगाने का एलान किया क्योंकि भारत ने रूस से रियायती दरों पर कच्चे तेल की खरीद जारी रखी है। ट्रंप का आरोप है कि भारत रूस से तेल खरीदकर अप्रत्यक्ष रूप से यूक्रेन युद्ध को आर्थिक मदद दे रहा है।

MEA का बयान: भारत के हित सर्वोपरि

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा,

“भारत की ऊर्जा खरीद नीति पूरी तरह से राष्ट्रीय हितों, ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक जरूरतों पर आधारित है। इस पर बाहरी दबाव डालना अनुचित है।”

उन्होंने यह भी जोड़ा कि भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु राष्ट्र के तौर पर अपने निर्णय खुद लेने का अधिकार है, और यह अमेरिका या किसी अन्य देश की “पसंद के मुताबिक” नहीं चलेगा।

रूस से तेल खरीद पर भारत का रुख

भारत, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता देश है, जो अपनी 85% ज़रूरतों को आयात के ज़रिए पूरा करता है। 2022 में जब पश्चिमी देशों ने रूस पर प्रतिबंध लगाए, तब भारत ने कच्चे तेल की खरीद को रियायती दामों पर रूस की ओर मोड़ा, जिससे देश की ऊर्जा लागत में भारी कमी आई।

वर्तमान में, भारत रोज़ाना लगभग 17 लाख बैरल रूसी कच्चा तेल आयात कर रहा है, जो देश की कुल तेल खपत का 35–40% है।

अमेरिका का आरोप और ट्रंप की चेतावनी

डोनाल्ड ट्रंप ने सार्वजनिक रूप से यह आरोप लगाया कि भारत, रूस से तेल खरीदकर उसे रिफाइन कर अमेरिका व यूरोपीय देशों को निर्यात कर रहा है, जो प्रतिबंधों को “चालाकी से तोड़ने” के बराबर है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर भारत ने अपनी नीति में बदलाव नहीं किया तो टैरिफ 50% तक बढ़ाए जा सकते हैं।

आर्थिक असर और भारत की प्रतिक्रिया

विश्लेषकों का मानना है कि अगर यह टैरिफ पूरी तरह लागू हो गया, तो भारत के लिए $18 अरब से अधिक के निर्यात पर असर पड़ सकता है। इससे फार्मा, ऑटो पार्ट्स, टेक्सटाइल और इंजीनियरिंग उत्पादों पर सीधा असर पड़ने की संभावना है।

हालांकि भारत ने संकेत दिया है कि वह इस मुद्दे पर अमेरिका से राजनयिक स्तर पर बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन “दबाव की राजनीति” को बर्दाश्त नहीं करेगा।

टकराव या समझौता?

भारत और अमेरिका के बीच यह नया व्यापारिक तनाव ऐसे समय पर आया है जब दोनों देश 2030 तक $500 अरब द्विपक्षीय व्यापार का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या दोनों देशों के बीच बातचीत से समाधान निकलता है या यह मुद्दा एक बड़ा कूटनीतिक टकराव बनता है।

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DGCA का सुरक्षा जांच आदेश

इस भयंकर हादसे के बाद, भारत के विमानन नियामक Directorate General of Civil Aviation (DGCA) ने Air India के सभी Boeing 787-8 और 787-9 विमानों की सुरक्षा जांच का आदेश दिया है। यह कदम विमान की तकनीकी स्थिति और सुरक्षा मानकों की समीक्षा करने के लिए उठाया गया है। विशेष रूप से उन विमानों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा जो General Electric के GEnx इंजन से लैस हैं, क्योंकि AI171 में भी यही इंजन था।

हादसे का विवरण

AI171, जिसका पंजीकरण नंबर VT-ANB था, अहमदाबाद से लंदन के लिए उड़ान भर रहा था। विमान टेकऑफ़ के लगभग 30 सेकंड बाद ही B.J. मेडिकल कॉलेज के होस्टल ब्लॉक से टकरा गया। इस दुर्घटना में 241 लोग मारे गए, जिसमें 230 यात्री और 12 चालक दल के सदस्य शामिल थे। यह हादसा Boeing 787 Dreamliner के इतिहास में पहला पूर्ण नुकसान और सबसे गंभीर दुर्घटना है।

जांच और प्रतिक्रिया

भारत सरकार ने इस हादसे की गंभीरता को देखते हुए जांच के लिए उच्च स्तरीय टीम गठित की है। इसमें भारत के Aircraft Accident Investigation Bureau (AAIB), ब्रिटेन की Air Accidents Investigation Branch (AAIB), और अमेरिका की National Transportation Safety Board (NTSB) शामिल हैं। विमान के दोनों ब्लैक बॉक्स और एक डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर (DVR) बरामद किए गए हैं, जिनसे दुर्घटना के कारणों का पता लगाने में मदद मिलेगी।

DGCA की पूर्ववर्ती कार्रवाइयाँ

यह पहली बार नहीं है जब DGCA ने Air India के सुरक्षा मानकों पर सवाल उठाए हैं। 2023 में, DGCA ने एयरलाइन के आंतरिक सुरक्षा ऑडिट में गड़बड़ियाँ पाई थीं, जिसमें 13 मामलों में रिपोर्टें झूठी पाई गईं। इस पर Air India के फ्लाइट सेफ्टी प्रमुख को एक महीने के लिए निलंबित किया गया था।

भविष्य की दिशा

DGCA के ताजा आदेश के बाद, Air India को अपने सभी Dreamliner विमानों की विस्तृत तकनीकी जांच करनी होगी। इसमें इंजन, फ्लैप और स्लैट्स की स्थिति, और उड़ान के दौरान शोर और कंपन की निगरानी शामिल होगी। इसके अतिरिक्त, विमानन सुरक्षा संस्कृति को मजबूत करने के लिए प्रशिक्षण और निगरानी तंत्र को भी सुदृढ़ किया जाएगा।

निष्कर्ष

AI171 की दुर्घटना ने भारतीय विमानन उद्योग को झकझोर कर रख दिया है। DGCA का सुरक्षा जांच आदेश एक सकारात्मक कदम है, जो यह सुनिश्चित करेगा कि भविष्य में ऐसी घटनाएँ न हों। हालांकि, यह भी आवश्यक है कि Air India अपनी आंतरिक प्रक्रियाओं और सुरक्षा मानकों में सुधार करे, ताकि यात्रियों का विश्वास बहाल किया जा सके और विमानन सुरक्षा को प्राथमिकता दी जा सके।

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क्या है मामला?

Nepal में एक धड़ा लंबे समय से राजशाही की वापसी की मांग कर रहा है। 2008 में नेपाल को औपचारिक रूप से गणतंत्र घोषित किया गया था, लेकिन पूर्व राजा ज्ञानेंद्र के समर्थकों का दावा है कि देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था विफल रही है और भ्रष्टाचार बढ़ गया है। इसी वजह से देशभर में राजशाही समर्थक विरोध प्रदर्शन तेज हो रहे हैं।

हिंसा के कारण बिगड़े हालात

प्रदर्शनकारियों ने कई सरकारी भवनों पर हमला किया और कुछ निजी संपत्तियों में भी आगजनी की। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए बल प्रयोग किया, जिसमें आंसू गैस और लाठीचार्ज शामिल रहा। इस झड़प में कई लोग घायल हुए हैं, जबकि कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया है।

सरकार का रुख

नेपाल सरकार ने हिंसा की निंदा करते हुए प्रदर्शनकारियों से शांति बनाए रखने की अपील की है। प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल ‘प्रचंड’ ने कहा कि लोकतंत्र को कमजोर करने वाले किसी भी प्रयास को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

राजनीतिक विश्लेषकों की राय

विशेषज्ञों का मानना है कि Nepal में राजशाही की वापसी फिलहाल संभव नहीं है, लेकिन बढ़ते असंतोष को नजरअंदाज करना भी मुश्किल है। अगर सरकार जनता की समस्याओं का समाधान नहीं करती, तो विरोध प्रदर्शन और अधिक उग्र हो सकते हैं।

नेपाल में राजतंत्र की वापसी को लेकर उग्र प्रदर्शन सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बन गए हैं। हालात बिगड़ते जा रहे हैं और हिंसा का स्तर बढ़ रहा है। अब यह देखना होगा कि नेपाल सरकार इस संकट से कैसे निपटती है और क्या जनता की मांगों पर कोई ठोस कदम उठाया जाता है।

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Donald Trump की जीत से क्या होगा भारत पर असर :

अगर बात करें डोनाल्ड ट्रम्प और नरेन्द्र मोदी के संबंधो की तो दोनों का काफी घनिष्ठ सम्बन्ध है. अभी हाल ही में डोनाल्ड ट्रम्प ने सोशल मीडिया साईट X (पूर्व में ट्वीटर) पर यह पोस्ट भी किया था जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को अपना दोस्त बताया था, यहीं नहीं उन्होंने अपनी सरकार आने पर दोनों देशों का साथ में उत्थान करने का वादा भी किया था.

अगर बात करें दोनों की केमिस्ट्री की तो 2019 में टेक्साक्स में “हाउडी, मोदी!” रैली के दौरान ट्रम्प ने लगभग 50,000 लोगो के समक्ष नरेन्द्र मोदी की मेजबानी की थी. यह अभी तक के इतिहास में कभी नहीं हुआ था.

जब डोनाल्ड ट्रम्प भी भारत आए थे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी देश के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम में उनका स्वागत किया था. यही नहीं इस दौरान 1 लाख से अधिक लोग मौजूद थे. यही नहीं दोनों के राष्ट्रवादी विचार भी एक जैसे है.

इकोनोमी और ट्रेड पॉलिसीज को लेकर भी दोनों के एक ही है विचार:

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इकोनोमी और ट्रेड पॉलिसीज है समान :

मिशिगन के फ्लिंट में बिजनेस और टैक्स पर चर्चा करते हुए ट्रम्प ने कहा भी था की इस बात में भारत बहुत बड़ी भूमिका निभाता है. यही नहीं यह भी कहा था की यह सबसे चतुर लोग है. यही कारण है की भारत आयात के मामले में सबसे उपर है. और इसी का इस्तेमाल वो हमारे खिलाफ करता है.

जियो पॉलिटिकल इफेक्ट :

अगर बात करें अमेरिका की तो वो शुरुआत से ही पाकिस्तान के आतंकवाद को लेकर खिलाफ था ऐसे में ट्रम्प ने अपने पूर्व कार्यकाल में भी पाकिस्तान को प्रदान की जाने वाली सैन्य सहायता को कम कर दिया था. वहीँ दूसरी और भारत भी पाकिस्तान की नीतियों से असहमत ही रहता है ऐसे में देखा जाए तो ट्रम्प की जीत भारत के लिए कई पॉजिटिव इफेक्ट लेकर आएगी.

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एक कनाडाई मकान मालिक द्वारा एक भारतीय किराएदार को जबरन बेदखल करने का वीडियो सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से लोकप्रिय हुआ है। 15 सेकंड के इस संक्षिप्त फुटेज में किराएदार असहाय, बिना शर्ट के खड़ा दिखाई दे रहा है, जबकि मकान मालिक उसका सामान बाहर निकाल रहा है। यह वीडियो चार मिलियन से ज़्यादा बार देखा जा चुका है और इसने विदेशों में मकान मालिक-किराएदार संबंधों के बारे में चर्चाएँ शुरू कर दी हैं।

वीडियो को जिस ने भी शेयर किया है और कैप्शन में लिखा है, “एक कनाडाई मकान मालिक को एक भारतीय किराएदार का सामान बाहर फेंकते हुए वीडियो में पकड़ा गया, जिसने कथित तौर पर संपत्ति खाली करने से इनकार कर दिया था।

यह घटना ब्रैम्पटन, ओंटारियो में हुई और तब से वायरल हो रही है, जिससे ऑनलाइन आक्रोश फैल रहा है।” कैप्शन में आगे कहा गया है, “किराएदार ने दावा किया कि उसे घर खाली करने के लिए उचित नोटिस नहीं मिला था। वीडियो में मकान मालिक को सड़क पर सामान फेंकते हुए दिखाया गया है, जिस पर किराएदारों ने अपनी असहमति जताई है। इस मामले ने कनाडा में किराएदारों के अधिकारों और उचित निष्कासन प्रक्रियाओं के बारे में सवाल खड़े कर दिए हैं ।”

हालांकि, कई सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं के अनुसार, वीडियो को इस तरह से प्रस्तुत किया गया है कि यह पूरी तरह से नहीं दर्शाता है कि वास्तव में क्या हुआ होगा। एक उपयोगकर्ता ने लिखा, “मुझे यकीन है कि ब्रैम्पटन में ऐसा नहीं हुआ। ओंटारियो में मकान मालिक के लिए किराएदार को बेदखल करना वाकई मुश्किल है। किराएदार मकान मालिक को अदालत में ले जा सकता है और मूल रूप से तब तक किराए से मुक्त रह सकता है जब तक कि मामला हल नहीं हो जाता, जिसमें महीनों से लेकर लगभग 1.5 साल तक का समय लग सकता है।

यह किरायेदार द्वारा मकान मालिक के नियमों का पालन न करने का मामला हो सकता है और उन्हें बेदखल किया जा रहा है।” एक अन्य उपयोगकर्ता ने टिप्पणी की, “जब मैं बिना किसी संदर्भ के इन वीडियो को देखता हूं तो मुझे ‘असली’ समाचार चैनलों की याद आती है… सिर्फ़ दो पक्षों के विचारों वाले लोगों के लिए!”

कुछ यूज़र्स ने कमेंट में स्थिति का मज़ाक भी उड़ाया। एक यूज़र ने लिखा, “मैं मकान मालिक का समर्थन करता हूँ।” दूसरे यूज़र ने टिप्पणी की, “भारतीय होने के नाते भारतीय चेतावनी को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं।”

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British Women in Saree:

यह कार्यक्रम ‘British Women in Saree‘ द्वारा यूएमए संगठन के साथ सहयोग के द्वारा आयोजित किया गया था। ‘British Women in Saree‘ वैश्विक कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य भारत में हाथ की कला दर्शा कर खुबसुरत साड़ियों का निर्माण करने वाले कारीगरों का समर्थन करके साड़ी के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। यूएमए का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, शैक्षिक और सांस्कृतिक संसाधनों के माध्यम से वंचित लड़कियों, युवाओं और महिलाओं को सशक्त बनाता है। इस कार्यक्रम में संगीत, नृत्य व ‘साड़ी वॉकथॉन’ के माध्यम से साड़ी की शाश्वत सुंदरता को प्रदर्शित किया गया।

टाइम्स स्क्वायर में आयोजित हुआ ‘Saree Goes Global’ कार्यक्रम:

इस कार्यक्रम में सहभागी हुई महिलाओं ने बढ़िया अलंकरण, कढ़ाई, शैली और खादी सहित कई तरह के कपड़ों की रंगीन साड़ियाँ पहनीं। महिलाओं ने अपने राष्ट्रीय झंडे लहराते हुए, एक साथ नृत्य करते हुए तस्वीरें लीं और गर्व से अपनी साड़ियों, संस्कृति और विरासत के बारे में कहानियाँ साझा की।

UMA की कहानी:

UMA की वैश्विक अध्यक्ष डॉ. रीता काकती-शाह और ब्रिटिश महिला अध्यक्ष डॉ. दीप्ति जैन ने दुनिया भर में महिलाओं की एकता और सशक्तिकरण के प्रतीक के रूप में साड़ी के महत्व पर प्रकाश डाला। पेशे से डॉ दीप्ति जैन ने साड़ियों के प्रति अपने जुनून और विश्व स्तर पर इस परिधान के बारे में जागरूकता पैदा करने की अपनी प्रतिबद्धता साझा की। पूर्व चिकित्सक और उद्यमी रीता काकती-शाह ने न केवल न्यूयॉर्क में बल्कि अन्य क्षेत्रों में भी वंचित लड़कियों, युवाओं और महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए UMA द्वारा किये गए कार्यों पर प्रकाश डाला।

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4 अप्रैल 2023 को दुनिया की नजरें मैनहट्टन कोर्ट पर थीं, जहां पोर्न स्टार स्टॉर्मी डेनियल्स को गुप्त धन के भुगतान से जुड़े मामले में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कोर्ट में पेश हुए थे. ट्रंप जैसे ही कोर्ट पहुंचे न्यूयॉर्क पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया. ट्रंप को कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट में पेश किया गया. लेकिन न्यूयॉर्क की इस अदालत से करीब तीन हजार मील दूर कैलिफोर्निया में ट्रंप से जुड़े एक और मामले की सुनवाई हुई.

न्यूयॉर्क के 9वें यूएस सर्किट कोर्ट ऑफ अपील्स में स्टॉर्मी डेनियल्स द्वारा दायर मानहानि का मामला मंगलवार को समाप्त हो गया। दरअसल, स्टॉर्मी ने 2018 में ट्रंप के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था। इस रिपोर्ट में हम आपको सिलसिलेवार तरीके से मंगलवार को ट्रंप से जुड़ी इन दो बातों के बारे में बता रहे हैं.

क्या ट्रंप ने अपना मुंह बंद रखने के लिए पोर्न स्टार को पैसे दिए?
मंगलवार को सभी की निगाहें मैनहट्टन कोर्टहाउस पर थीं। 2016 के राष्ट्रपति पद की दौड़ में पोर्न स्टार स्टॉर्मी को अपना मुंह बंद रखने के लिए ट्रम्प की टीम द्वारा भारी भुगतान किया गया था। मामले की सुनवाई भारतीय समयानुसार रात 11.45 बजे शुरू हुई. इससे पहले ट्रंप जैसे ही कोर्ट पहुंचे न्यूयॉर्क पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया.

अदालत कक्ष कवरेज पर टीवी-मीडिया प्रतिबंध
ट्रम्प की अदालत में पेशी से पहले, न्यूयॉर्क सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जुआन मार्चेन ने कहा कि पूर्व राष्ट्रपति की अदालत में सुनवाई के दौरान टीवी कैमरों की अनुमति नहीं होगी।

आखिर पूरा मामला किस बात का?
डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ा यह मामला 2016 में उनके राष्ट्रपति बनने से पहले का है। आरोप है कि ट्रंप ने एडल्ट स्टार को अपना मुंह बंद रखने और मामले का प्रचार न करने के लिए 1.3 मिलियन डॉलर का भुगतान किया था। एडल्ट स्टार स्टॉर्मी का आरोप है कि ट्रंप ने नेवादा में एक सेलिब्रिटी गोल्फ टूर्नामेंट के दौरान उन्हें होटल के कमरे में बुलाया और टीवी स्टार बनाने का वादा किया.

कौन हैं स्टॉर्मी डेनियल्स?
एडल्ट फिल्म स्टार स्टॉर्मी डेनियल्स का असली नाम स्टेफनी ग्रेगरी क्लिफोर्ड है। उनका जन्म 17 मार्च 1979 को लुइसियाना में हुआ था। स्टॉर्मी लुइसियाना में पली-बढ़ी और पैसे कमाने के लिए हाई स्कूल के दौरान स्ट्रिप क्लबों में काम करने लगी। उनके माता-पिता का बचपन में ही तलाक हो गया था और उनका पालन-पोषण उनकी मां ने किया था। एक रिपोर्ट के मुताबिक, 9 साल की उम्र में स्टॉर्मी का एक बड़े आदमी ने यौन शोषण किया था। साल 2000 में स्टॉर्मी एक प्रमुख स्ट्रिप डांसर बन गईं। इसी दौरान उनकी मुलाकात डेवोन मिशेल से हुई। मिशेल ही उन्हें एडल्ट फिल्मों में ले गईं और डेनियल्स की एडल्ट फिल्म अमेरिकन गर्ल्स 2 के बाद मैंने स्टॉर्मी ने कई मशहूर मैगजीन के लिए शूट किया। इनमें प्लेबॉय, हसलर, पेंटहाउस, हाई सोसाइटी, जीक्यू और एफएचएम शामिल हैं।

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पुरुष मॉडल वही क्यों कर रहे हैं जो आमतौर पर महिला मॉडल करती हैं? दरअसल, चीन ने महिलाओं के अंडरगारमेंट्स बेचने के लिए महिला मॉडलों द्वारा उत्पादों के प्रचार-प्रसार पर प्रतिबंध लगा दिया है। चीन ने कहा कि इससे ऑनलाइन पोर्नोग्राफी बढ़ रही है। इसलिए महिला मॉडल्स अंडरगारमेंट्स का प्रचार नहीं कर सकतीं।

आपको बता दें कि चीन में लाइव स्ट्रीमिंग प्रमोशन पर काफी जोर दिया जा रहा है। अंडरगारमेंट्स का कारोबार लाइव स्ट्रीमिंग प्रमोशन के जरिए लाखों डॉलर कमा रहा है। इस प्रमोशन में कंपनियां अंडरगारमेंट्स पहनने वाली महिला मॉडलों को नियुक्त करती हैं और चीनी सोशल साइटों पर लाइव वीडियो स्ट्रीम करती हैं। लेकिन इन लाइव स्ट्रीमिंग कंपनियों और मॉडल्स पर ऑनलाइन पोर्नोग्राफी को बढ़ावा देने का आरोप लगा है। चीनी प्रशासन ने कई बार ऐसी कंपनियों पर कार्रवाई की है और वीडियो सामग्री को भी हटा दिया है। लेकिन कुछ साल पहले चीन ने महिला मॉडलों पर महिलाओं के अंडर गारमेंट्स के ऑनलाइन प्रचार पर प्रतिबंध लगा दिया था।

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अत्यधिक ठंड के बीच तुर्की में बर्फबारी हुई,
अत्यधिक ठंड के कारण बेघर हुए कई लोगों की मौत हो गई,
कम तापमान के कारण बचाव कार्यों में
बाधा आ रही है, कई शहरों में तापमान 9 से शून्य से 2 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है।

तुर्की में भूकंप के बाद हालात बदतर होते जा रहे हैं. भूकंप ने हर तरफ तबाही मचा दी है. मलबे में कई शव दबे हुए हैं. भूकंप में कई इमारतें ढह गई हैं.. जिससे हजारों लोग बेघर हो गए हैं. उधर, तुर्की में भीषण ठंड के बीच बर्फबारी हो रही है। अत्यधिक ठंड के कारण कई बेघर लोग मर रहे हैं। तापमान कम होने के कारण बचाव कार्य मुश्किल हो रहा है. कई शहरों में तापमान 9 से माइनस 2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया. सरकार पर बढ़ते जनाक्रोश के बीच तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन ने स्वीकार किया है कि भूकंप के बाद हम शुरू में राहत पहुंचाने में विफल रहे. दरअसल, भूकंप के बाद कई इलाकों में लोगों ने बचावकर्मियों के देर से पहुंचने और राहत सामग्री समय पर नहीं मिलने की शिकायत की और सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाया. सरकार सभी लोगों की मदद के लिए हर संभव प्रयास कर रही है और देश में कोई भी बेघर नहीं रहेगा। विश्व खाद्य कार्यक्रम ने कहा कि उसके पास सीरिया में लोगों को एक सप्ताह तक खिलाने के लिए पर्याप्त भोजन है। भारत भी ऑपरेशन दोस्त के तहत मदद भेज रहा है. दोस्त शब्द का प्रयोग तुर्की और हिंदी भाषा में किया जाता है इसलिए इस ऑपरेशन का नाम दोस्त रखा गया है।

चेक गणराज्य, फ्रांस, माल्टा, 2017 मेंसर्बिया, स्लोवाकिया, आर्मेनिया, ग्रीस और कतर ने
मोल्दोवा, अल्बानिया, उज्बेकिस्तान, हंगरी, जर्मनी,नीदरलैंड, पोलैंड, अल्जीरिया, इटली, हुए दुनिया में हर साल कई भूकंप आते हैं, हालांकि तीव्रता कम होती है। राष्ट्रीय भूकंप सूचना केंद्र एक साल में लगभग 20,000 भूकंप रिकॉर्ड करता है ।

70 देश तुर्की और सीरिया की मदद के लिए आए हैं. जिसमें चेक गणराज्य, फ्रांस, माल्टा, नीदरलैंड, पोलैंड, अल्जीरिया, इटली, मोल्दोवा, अल्बानिया, उज्बेकिस्तान, हंगरी, जर्मनी, सर्बिया, स्लोवाकिया, आर्मेनिया, ग्रीस और कतर ने भी मदद भेजी है। 2017 में पूरे देश में भूकंप आया था ईरान-इराक में सीमा. इराक के कुर्दिश शहर हलबजा से लेकर ईरान के करमानशाह प्रांत तक भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिसमें 630 लोगों की मौत हो गई और 8 हजार से ज्यादा लोग घायल हो गए। दुनिया में हर साल कई भूकंप आते हैं, लेकिन उनकी तीव्रता कम होती है। राष्ट्रीय भूकंप सूचना केंद्र हर साल लगभग 20,000 भूकंप रिकॉर्ड करता है। इनमें से 100 भूकंप ऐसे होते हैं जो अधिक नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन इतिहास में अब तक का सबसे लंबे समय तक चलने वाला भूकंप भारत में 2004 में हिंद महासागर में आया था। इस भूकंप के झटके 10 मिनट तक महसूस किए गए, लेकिन कोई हताहत नहीं हुआ.

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