गृह मंत्री अमित शाह ने स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि आतंकवाद के पूरे ढांचे को ध्वस्त करने के लिए सभी सुरक्षा एजेंसियां मिशन मोड में काम करें। उन्होंने कहा कि आतंकियों के खिलाफ लड़ाई केवल मुठभेड़ों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि उनके पूरे सपोर्ट सिस्टम को जड़ से खत्म करना जरूरी है।

शीर्ष अधिकारियों की मौजूदगी में हुई अहम बैठक

इस हाई-लेवल बैठक में जम्मू-कश्मीर के उप-राज्यपाल मनोज सिन्हा, केन्द्रीय गृह सचिव, इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) के निदेशक, जम्मू-कश्मीर के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक (DGP) सहित सेना, अर्धसैनिक बलों, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPFs) और खुफिया एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। बैठक के दौरान जमीनी हालात, सुरक्षा बलों की तैनाती, खुफिया इनपुट, एजेंसियों के बीच समन्वय और भविष्य की रणनीति पर विस्तार से चर्चा की गई।

आतंकवाद के खिलाफ ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति दोहराई

गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार जम्मू-कश्मीर में स्थायी शांति स्थापित करने और आतंकवाद का पूरी तरह से सफाया करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति को दोहराते हुए कहा कि केंद्र सरकार के निरंतर, सख्त और समन्वित प्रयासों के चलते जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद का इकोसिस्टम काफी हद तक कमजोर हो चुका है।

अमित शाह ने कहा कि अनुच्छेद 370 के निरस्तीकरण के बाद जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा स्थिति में ऐतिहासिक सुधार देखने को मिला है। पत्थरबाजी, बंद, हड़तालों और आतंकी घटनाओं में उल्लेखनीय कमी आई है। आम नागरिकों का लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विश्वास मजबूत हुआ है और विकास कार्यों को नई गति मिली है।

सुरक्षा एजेंसियों की सराहना, सख्त कार्रवाई के निर्देश

बैठक के दौरान गृह मंत्री ने सुरक्षा बलों और खुफिया एजेंसियों की सराहना करते हुए कहा कि सटीक खुफिया जानकारी और त्वरित कार्रवाई आतंकवाद के खिलाफ बड़ी सफलता का कारण बनी है। उन्होंने निर्देश दिया कि आतंकियों के ठिकानों, ओवरग्राउंड वर्कर्स, लॉजिस्टिक सपोर्ट सिस्टम और वित्तीय नेटवर्क पर लगातार निर्णायक कार्रवाई जारी रखी जाए।

अमित शाह ने स्पष्ट कहा कि आतंकवाद को जड़ से खत्म करने के लिए केवल हथियारबंद आतंकियों को निष्क्रिय करना पर्याप्त नहीं है। आतंकियों को मिलने वाली आर्थिक मदद, हथियारों की आपूर्ति, भर्ती नेटवर्क और प्रचार तंत्र को भी पूरी तरह समाप्त करना आवश्यक है। आतंकियों की फंडिंग में शामिल किसी भी व्यक्ति या संगठन के प्रति कोई नरमी नहीं बरती जाएगी।

सीमा पार घुसपैठ रोकने पर विशेष जोर

बैठक में सीमा सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर भी गंभीर मंथन किया गया। गृह मंत्री ने सीमा पार से होने वाली घुसपैठ को रोकने के लिए अत्याधुनिक तकनीक के अधिकतम उपयोग, ड्रोन गतिविधियों पर कड़ी निगरानी और सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आतंकियों के बदलते तौर-तरीकों को देखते हुए सुरक्षा रणनीतियों में निरंतर सुधार जरूरी है।

‘आतंक मुक्त जम्मू-कश्मीर’ के लक्ष्य पर फोकस

गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू-कश्मीर में जो शांति और स्थिरता स्थापित हुई है, उसे किसी भी कीमत पर कमजोर नहीं पड़ने दिया जाएगा। उन्होंने ‘आतंक मुक्त जम्मू-कश्मीर’ के लक्ष्य को शीघ्र हासिल करने के लिए समयबद्ध और परिणामोन्मुखी रणनीति अपनाने पर जोर दिया।

उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार जम्मू-कश्मीर में तैनात सुरक्षा बलों और प्रशासन को हर आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराएगी—चाहे वह आधुनिक हथियार हों, निगरानी उपकरण हों या तकनीकी सहायता। अमित शाह ने विश्वास जताया कि सुरक्षा बलों की सतर्कता, प्रशासन की सक्रियता और जनता के सहयोग से जम्मू-कश्मीर जल्द ही पूरी तरह आतंक मुक्त बनेगा और विकास व समृद्धि के नए युग में प्रवेश करेगा।

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आज के परिप्रेक्ष्य में यह विवाद इसलिए भी अहम है, क्योंकि देश भीषण गर्मी, वायु प्रदूषण और जल संकट जैसी समस्याओं से जूझ रहा है—और अरावली को इन सभी चुनौतियों के खिलाफ प्राकृतिक ढाल माना जाता है।

क्या है हालिया सुप्रीम कोर्ट फैसला?

हाल ही में ने अरावली क्षेत्र को लेकर केंद्र सरकार की परिभाषा को स्वीकार करते हुए कहा कि 100 मीटर से कम ऊंचाई वाली पहाड़ियों को स्वतः ‘वन क्षेत्र’ नहीं माना जाएगा।
इस फैसले को प्रशासनिक स्पष्टता की दिशा में एक कदम बताया गया, लेकिन पर्यावरण विशेषज्ञों और सामाजिक संगठनों का कहना है कि इससे खनन, निर्माण और व्यावसायिक गतिविधियों को बढ़ावा मिल सकता है, जो अरावली के अस्तित्व के लिए खतरा है।

दिल्ली-NCR समेत उत्तर भारत के कई हिस्सों में पहले से ही खराब वायु गुणवत्ता और गिरते भूजल स्तर के बीच यह फैसला पर्यावरणीय असंतुलन को और गहरा कर सकता है।

CJI और राष्ट्रपति को पत्र: क्यों बढ़ी चिंता?

पर्यावरण कार्यकर्ताओं द्वारा भेजे गए पत्र में साफ कहा गया है कि अरावली केवल पहाड़ियों की श्रृंखला नहीं, बल्कि:

• उत्तर भारत की जलवायु संतुलन प्रणाली का आधार
• भूजल रिचार्ज का प्रमुख स्रोत
• दिल्ली-NCR के लिए प्राकृतिक एयर-फिल्टर

पत्र में यह भी चेतावनी दी गई है कि मौजूदा फैसले के दीर्घकालिक प्रभाव देश के पर्यावरण कानूनों की मूल भावना को कमजोर कर सकते हैं। इसी आधार पर इस मामले को संवैधानिक पीठ के समक्ष दोबारा सुनवाई के लिए लाने की मांग की गई है।

क्या सुप्रीम कोर्ट में दोबारा सुनवाई संभव है?

कानूनी जानकारों के मुताबिक, यदि यह साबित होता है कि फैसले से सार्वजनिक हित और पर्यावरण संरक्षण को गंभीर नुकसान हो सकता है, तो रिव्यू पिटीशन के जरिए सुप्रीम कोर्ट के पास मामले पर पुनर्विचार करने का विकल्प मौजूद है।
हालांकि, अंतिम फैसला अदालत के विवेक और प्रस्तुत किए गए ठोस तथ्यों पर निर्भर करेगा।

पब्लिक रिएक्शन: ‘अरावली नहीं बची तो शहर नहीं बचेंगे’

अरावली मुद्दे पर आम जनता की प्रतिक्रिया लगातार तेज होती जा रही है। दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद और राजस्थान-हरियाणा के सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले लोग इसे अपने स्वास्थ्य और भविष्य से जुड़ा सवाल बता रहे हैं।

सोशल मीडिया पर #SaveAravalli, #AravalliRow और #ProtectGreenIndia जैसे हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं।
एक दिल्लीवासी ने लिखा,

“अरावली कमजोर हुई तो दिल्ली में सांस लेना और मुश्किल हो जाएगा। यह पहाड़ नहीं, हमारी सुरक्षा कवच है।”

गुरुग्राम के एक स्थानीय निवासी का कहना है,

“हर साल बढ़ती गर्मी और पानी की किल्लत झेल रहे हैं। ऐसे में अरावली से छेड़छाड़ आम लोगों के लिए सीधा खतरा है।”

एक्सपर्ट कोट्स: विशेषज्ञों की सीधी चेतावनी

पर्यावरण वैज्ञानिकों का मानना है कि अरावली को कमजोर करने से:

• रेगिस्तानीकरण तेज होगा
• हीटवेव की तीव्रता बढ़ेगी
• जैव विविधता और वन्यजीवों को अपूरणीय क्षति पहुंचेगी

एक वरिष्ठ पर्यावरण विशेषज्ञ के अनुसार,

“अरावली उत्तर भारत की जलवायु प्रणाली की रीढ़ है। इसे नुकसान पहुंचाना आने वाली पीढ़ियों के साथ अन्याय होगा।”

कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि,

“यदि यह साबित हो जाए कि फैसले से पर्यावरणीय संतुलन और सार्वजनिक हित प्रभावित हो रहा है, तो दोबारा सुनवाई पर विचार कर सकता है।”

वहीं जल और शहरी नियोजन विशेषज्ञों ने चेताया है कि अरावली पर दबाव बढ़ने से जल संकट, शहरी बाढ़ और प्रदूषण की समस्याएं और गंभीर होंगी।

विकास बनाम पर्यावरण: संतुलन की जरूरत

विशेषज्ञों का मानना है कि विकास जरूरी है, लेकिन पर्यावरण की कीमत पर विकास टिकाऊ नहीं हो सकता। अरावली को लेकर लिया गया हर फैसला आने वाले दशकों तक देश की जलवायु और जीवन-स्तर को प्रभावित करेगा।

फैसला जो भविष्य तय करेगा

अरावली विवाद अब सिर्फ अदालत की चारदीवारी तक सीमित नहीं रहा। जनता की चिंता, विशेषज्ञों की चेतावनी और पर्यावरणीय वास्तविकताएं यह संकेत दे रही हैं कि इस मुद्दे पर संवेदनशील, संतुलित और दूरदर्शी फैसला जरूरी है।

अब देश की निगाहें इस सवाल पर टिकी हैं—
क्या सुप्रीम कोर्ट इस बढ़ते दबाव को देखते हुए अरावली मामले पर दोबारा सुनवाई करेगा, या यह विवाद आने वाले समय में और गहराएगा?

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भारत में “घर” सिर्फ ईंट–पत्थर की इमारत नहीं, बल्कि भावनाओं, संघर्ष और भविष्य की नींव होता है। लेकिन इसी घर को लेकर सालों से एक बड़ी उलझन बनी रही — क्या कोई व्यक्ति लंबे समय तक किराए पर रहने के बाद उस घर का मालिक बन सकता है? अब Supreme Court ने इसका स्पष्ट और अंतिम जवाब दे दिया है: नहीं। किरायेदारी कभी भी स्वामित्व में नहीं बदल सकती, चाहे कोई 50 साल तक उसी घर में क्यों न रहा हो।

यह फैसला लाखों मकान मालिकों के लिए राहत की खबर बनकर सामने आया है, जबकि यह किरायेदारों के लिए भी कानून की स्पष्ट समझ देने वाला निर्णय है।

‘हम पीढ़ियों से रह रहे हैं’ – अब यह तर्क नहीं चलेगा

अक्सर आपने सुना होगा कि कुछ किरायेदार यह कहकर मकान पर हक जताने लगते हैं कि, “हम तो यहां तीन पीढ़ियों से रह रहे हैं।” कुछ मामलों में वे अदालतों में “adverse possession” यानी लंबे समय से चल रहे कब्ज़े के आधार पर स्वामित्व का दावा कर देते थे।

पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कह दिया है — किरायेदार की उपस्थिति मालिक की अनुमति से होती है, इसलिए उसका कब्ज़ा कभी ‘अवैध’ या ‘शत्रुतापूर्ण’ नहीं माना जा सकता। जब रहने की अनुमति है, किराया दिया जा रहा है, तो वह कानून की नजर में “permissive possession” है, न कि “adverse possession”। ऐसे में स्वामित्व का कोई सवाल ही नहीं उठता।

किरायेदारी और मालिकाना हक़ — दोनों में फर्क समझिए

यह फैसला इस बात को बहुत स्पष्ट करता है कि:

• किरायेदारी एक अस्थायी और सीमित अधिकार है
• मालिकाना हक़ एक स्थायी और कानूनी स्वामित्व है
• समय बीत जाने से अधिकार नहीं बदलता
• स्वामित्व सिर्फ कानूनी दस्तावेज़ों, वैध बिक्री या विरासत से ही मिलता है

यानी, कोई व्यक्ति चाहे 10 साल, 30 साल या 50 साल तक किसी जगह रह ले, अगर वह जगह उसकी नहीं है तो वह उसकी नहीं ही रहेगी।

मकान मालिकों के लिए एक बड़ी राहत

भारत में कई ऐसे मामले सामने आते रहे हैं जहां घर के मालिक बुज़ुर्ग हो जाते हैं या शहर छोड़ देते हैं, और किरायेदार धीरे-धीरे पूरे घर पर कब्ज़ा जमाने की कोशिश करते हैं। कुछ तो घर बेचने या किराया बढ़ाने की बात पर ही मालिकाना हक़ का दावा करने लगते हैं।

अब यह फैसला एक मजबूत कवच की तरह काम करेगा। इससे:

• मालिकों का आत्मविश्वास बढ़ेगा
• संपत्ति विवाद कम होंगे
• फर्जी कब्ज़ों पर रोक लगेगी
• रेंट सिस्टम में पारदर्शिता आएगी

यह भारत में प्राइवेट संपत्ति अधिकारों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

किरायेदारों के लिए भी एक जरूरी संदेश

यह फैसला किरायेदारों के खिलाफ नहीं, बल्कि व्यवस्था को स्पष्ट करने के लिए है। अगर कोई व्यक्ति किराए पर रह रहा है, तो उसे भी अब यह समझना होगा कि:

• किराया देना = मालिक बनना नहीं
• सम्मानजनक किरायेदारी जरूरी है
• शर्तों का उल्लंघन भविष्य में समस्या बन सकता है
• अगर मालिक बनना है, तो उसका वैध रास्ता अपनाना होगा

इससे दोनों पक्षों के बीच पारदर्शिता और स्पष्टता आएगी।

निष्कर्ष

सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला सिर्फ एक कानूनी टिप्पणी नहीं, बल्कि एक सामाजिक और नैतिक संदेश भी है —
कानून कब्जे को नहीं, अधिकार को महत्व देता है।
किरायेदारी सुविधा है, स्वामित्व अधिकार है। और अधिकार सिर्फ समय से नहीं, कानून से मिलता है।

यह फैसला आने वाले समय में भारत के प्रॉपर्टी सिस्टम को और मजबूत करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि घर आखिरकार उसी का रहेगा — जिसका वह सच में है।

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गुजरात के 52.16 लाख किसानों को 1,118 करोड़ की सहायता

गांधीनगर, 02 अगस्त 2025 — प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के काशी से पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त राष्ट्र को समर्पित की। इस अवसर पर गुजरात के 52.16 लाख से अधिक किसान परिवारों को 1,118 करोड़ रुपए की सहायता राशि प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) के माध्यम से सीधे उनके बैंक खातों में भेजी गई।

राज्य स्तरीय ‘पीएम किसान उत्सव दिवस’ समारोह गांधीनगर में आयोजित हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की प्रेरक उपस्थिति रही। इस समारोह का सीधा प्रसारण राज्य के 3 लाख से अधिक किसानों ने विभिन्न स्थलों पर देखा।

प्रधानमंत्री की नीतियों से किसान लाभान्वित: मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि प्रधानमंत्री ने देश और विश्व को दिखाया है कि जनसेवा और सच्ची नीयत से किसानों के लिए कितने प्रभावी और तेज़ कार्य किए जा सकते हैं। उन्होंने बताया कि पीएम किसान योजना विश्व की सबसे बड़ी DBT योजना बन चुकी है।

उन्होंने यह भी कहा कि योजना की न्यायी और पारदर्शी प्रक्रिया के कारण छोटे और सीमांत किसानों तक इसका 100% लाभ पहुँच रहा है। इससे किसानों का सरकार पर विश्वास और अधिक मजबूत हुआ है।

देशभर में किसानों को मिला 20,500 करोड़ रुपए का लाभ

भूपेंद्र पटेल ने बताया कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत अब तक 3.69 लाख करोड़ रुपए 19 किस्तों में देशभर के किसानों को दिए जा चुके हैं। 20वीं किस्त में देश के 9.70 करोड़ किसानों को 20,500 करोड़ रुपए से अधिक की राशि वितरित की गई है।

उन्होंने आगे कहा कि पिछले एक दशक में कृषि विभाग के बजट में 5 गुना वृद्धि हुई है और 25 करोड़ से अधिक सॉइल हेल्थ कार्ड किसानों को वितरित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, कृषि यंत्रीकरण और आधुनिक कृषि पद्धतियों को बल मिला है।

नवीन योजनाएं: धनधान्य कृषि योजना और किसान संपदा योजना

मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री की प्रेरणा से ‘पीएम धनधान्य कृषि योजना’ और ‘प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना’ जैसी योजनाओं को मंजूरी दी गई है। इससे किसानों को बीज से बाजार तक की सुविधा व्यापक रूप से उपलब्ध हुई है।

उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के लिए प्राकृतिक खेती और मिलेट्स जैसी पारंपरिक पद्धतियों को महत्व दिया है। गुजरात के हालोल में गुजरात नैचुरल फार्मिंग साइंस यूनिवर्सिटी की स्थापना इसका उदाहरण है।

गुजरात में अब तक 19,993 करोड़ रुपए की सहायता

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत अब तक गुजरात के किसानों को 19 किस्तों में कुल 19,993 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता प्राप्त हो चुकी है।

कार्यक्रम में कृषि मंत्री राघवजी पटेल ने राजकोट से किसानों को संबोधित किया, वहीं मुख्यमंत्री ने गांधीनगर में किसानों को विभिन्न कृषि हितधारकों की योजनाओं के लाभ प्रदान किए।

आई-किसान पोर्टल पर 11 लाख से अधिक आवेदन

कृषि विभाग की अपर मुख्य सचिव अंजू शर्मा ने बताया कि यह योजना वर्ष 2019 से शुरू हुई, जिसमें प्रत्येक पात्र किसान परिवार को 6,000 रुपए प्रति वर्ष की तीन किस्तों में सहायता मिलती है। राज्य सरकार ने बुवाई से बिक्री तक किसान को समर्थन देने के लिए कई योजनाएं लागू की हैं, जिनमें बजट का बड़ा हिस्सा आवंटित किया गया है। 11 लाख से अधिक किसानों ने आई-किसान पोर्टल पर आवेदन दर्ज कर चुके हैं।

इस बीच, आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने अपने स्तर पर एक अतिरिक्त पहल करते हुए किसानों को ₹5000 की अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान की है। इस सहायता को राज्य की ‘अन्नदाता सुखीभव’ योजना के अंतर्गत वितरित किया गया, जिससे राज्य के लगभग 47 लाख किसानों को कुल मिलाकर ₹7000 की राशि प्राप्त हुई।

क्या है ‘अन्नदाता सुखीभव’ योजना?

‘अन्नदाता सुखीभव’ योजना, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू की सरकार द्वारा वर्ष 2024 में प्रारंभ की गई एक महत्वाकांक्षी कृषि सहायता योजना है। यह योजना राज्य के किसानों को प्रतिवर्ष ₹20,000 की आर्थिक सहायता प्रदान करने का प्रावधान करती है। यह सहायता केंद्र सरकार की योजनाओं के अतिरिक्त है।

यह योजना आंध्र प्रदेश के 2024 विधानसभा चुनावों में घोषित “सुपर सिक्स” वादों का हिस्सा है, जिसमें अन्य प्रमुख वादे निम्नलिखित हैं:

प्रत्येक परिवार को प्रति वर्ष तीन मुफ्त गैस सिलेंडर

स्कूली बच्चों के लिए ₹15,000 प्रति वर्ष की शैक्षणिक सहायता

महिलाओं को ₹1500 प्रति माह की वित्तीय सहायता

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) योजना के मुख्य बिंदु
विशेषता विवरण
योजना की शुरुआत फरवरी 2019
वार्षिक सहायता राशि ₹6000 (तीन किस्तों में, प्रत्येक ₹2000)
लाभार्थी सभी छोटे और सीमांत भूमि धारक किसान
भुगतान का माध्यम DBT (Direct Benefit Transfer)
पात्रता शर्तें आधार लिंक बैंक खाता, भूमि स्वामित्व, e-KYC पूर्ण होना अनिवार्य

किसानों को क्या करना चाहिए?
यदि आप एक किसान हैं और इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, तो निम्नलिखित कार्य अवश्य करें:

✅ अपना e-KYC पूरा करें – यह PM-Kisan पोर्टल (pmkisan.gov.in) या मोबाइल ऐप के माध्यम से किया जा सकता है।

✅ बैंक खाता और आधार कार्ड को लिंक करें, जिससे राशि सीधे आपके खाते में पहुंचे।

✅ PM-Kisan पोर्टल पर ‘Beneficiary Status’ की जांच करें, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आपको किस्त प्राप्त हुई है या नहीं।

यदि ₹7000 की राशि नहीं मिली तो क्या करें?
यदि आप आंध्र प्रदेश के किसान हैं और केवल ₹2000 ही प्राप्त हुए हैं या राशि प्राप्त नहीं हुई है, तो निम्न कारण हो सकते हैं:

आपने अन्नदाता सुखीभव योजना के लिए अभी तक पंजीकरण नहीं किया है।

आपका e-KYC या आधार-बैंक लिंकिंग प्रक्रिया अधूरी है।

पात्रता की शर्तों को पूर्ण नहीं किया गया है।

समाधान: राज्य सरकार के कृषि विभाग की वेबसाइट या नजदीकी पंचायत कार्यालय से संपर्क कर योजना में पंजीकरण करें और दस्तावेजों की पुष्टि कराएं।

प्रधानमंत्री किसान योजना की 20वीं किस्त और आंध्र प्रदेश सरकार की ‘अन्नदाता सुखीभव’ योजना ने किसानों को आर्थिक संबल प्रदान किया है। यह पहल न केवल उनकी आय को स्थायित्व देती है, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर बनने की दिशा में भी प्रेरित करती है।

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दुर्घटना का विवरण

हेलीकॉप्टर ने सुबह 5:10 बजे गुप्तकाशी से उड़ान भरी, 5:18 बजे केदारनाथ हेलीपैड पर उतरा और 5:19 पर पुनः उड़ान भरते ही घने जंगल में क्रैश हो गया। प्रारंभिक कारण खराब मौसम या तकनीकी खामी मानी जा रही है। हादसे की जांच DGCA द्वारा की जा रही है।

सरकारी प्रतिक्रिया

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हादसे के बाद दो दिन के लिए सभी हेलीकॉप्टर सेवाएं स्थगित कर दी हैं। साथ ही, एक उच्च स्तरीय समिति गठित की गई है जो दुर्घटना के कारणों की जांच करेगी और भविष्य के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) तैयार करेगी।

DGCA की सख्त सुरक्षा गाइडलाइंस

DGCA ने चारधाम रूट पर हेलीकॉप्टर संचालन के लिए नए दिशा-निर्देश लागू किए हैं:

• हाई-एल्टिट्यूड पायलट प्रशिक्षण अनिवार्य
• हेलीपैड्स पर रीयल-टाइम मौसम निगरानी
• उड़ानों की संख्या पर नियंत्रण
• ऑपरेटरों का नियमित ऑडिट और निगरानी

यात्रियों के लिए वैकल्पिक मार्ग

हेलीकॉप्टर सेवाएं बंद होने के कारण यात्रियों को गौरीकुंड से 16 किमी की पैदल यात्रा करने की सलाह दी गई है। प्रशासन ने मार्ग में चिकित्सा, भोजन और सुरक्षा की पर्याप्त व्यवस्था की है।

चारधाम यात्रा पर असर

यह हादसा चारधाम यात्रा की हवाई सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा कर रहा है। DGCA ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में बिना कड़े सुरक्षा मानकों के कोई ऑपरेशन नहीं चलेगा।

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गृह मंत्रालय और शहरी मामलों के मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा गुरुवार को की गई उच्च श्रेणी बैठक में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के स्मारक के लिए 3 स्थानों एकता स्थल, विजय घाट और राष्ट्रीय स्मृति स्थल को चुना गया है।

हालांकि इस बात की ऑफिशियल अनाउंसमेंट होना बाकी है।

હજારો જવાબો સે અચ્છી હૈ મેરી ખામોશી: Manmohan Singh

Manmohan Singh के स्मारक के इन 3 स्थलों के बारे में जानिए-

एकता स्थल: अगर बात करें एकता स्थल की तो यह पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह की समाधि है। एकता स्थल शांति वन ( जवाहरलाल नेहरू की समाधि) के पास स्थित है।

विजय घाट: अगर बात करें विजय घाट की तो यह भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का स्मारक है। विजय घाट, राजघाट के बिल्कुल नजदीक स्थित है।

राष्ट्रीय स्मृति स्थल: अगर बात करें राष्ट्रीय स्मृति स्थल की तो यह दिवंगत नेताओं के लिए स्मारक परिसर हैं। राष्ट्रीय स्मृति स्थल एकता स्थल के पास स्थित है।

इस मामले पर हो चुकी है पहले भी चर्चा –

इस बारे में कांग्रेस के दिग्गजों ने पूर्व में बात की थी। यहीं नहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सिंह के परिवार के सदस्यों और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से भी बात की थी।

सरकार विकल्पों पर चर्चा के लिए मनमोहन सिंह के परिवार से भी चर्चा कर रही है। उम्मीद है कि स्थान पर अंतिम निर्णय उनसे पूछ कर ही किया जाएगा. केंद्र ने स्मारक बनाने की बात को तो पक्का कर दिया है, और जल्द ही भूमि आवंटित होने के बाद स्मारक के प्रबंधन के लिए ट्रस्ट की स्थापना की जाएगी।

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सरकार ने इस योजना के लिए लगभग ₹6,000 करोड़ के आवंटन की घोषणा की है। यह धन अगले वर्ष से शुरू होकर 2027 के अंत तक तीन कैलेंडर वर्षों के लिए उपलब्ध होगा.

यह नई योजना केंद्रीय संघ सरकार द्वारा शिक्षा, विशेष रूप से उच्च शिक्षा के संबंध में कई पहलों के दायरे और पहुंच को बढ़ाने के लिए लाभकारी है।

Vaibhav Suryavanshi: IPL ઈતિહાસનો સૌથી યુવા ખેલાડી

तीस प्रमुख अंतरराष्ट्रीय जर्नल प्रकाशकों को वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन में शामिल किया गया है। इन प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित लगभग 13,000 ई-जर्नल अब पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध होंगे।

आइये जानते है आप One Nation One subscription योजना का लाभ कैसे उठा सकते है :

आप इस योजना से कैसे लाभ उठा सकते हैं, और इसके बारे में आपको क्या जानना चाहिए आइये जानते है?

 1. वन नेशन और वन सब्स्क्रिप्शन योजना सभी उच्च शैक्षणिक संस्थानों को लाभान्वित करेगी जो केंद्रीय या राज्य सरकारों द्वारा प्रबंधित हैं। सूचना और पुस्तकालय नेटवर्क (INFLIBNET) के माध्यम से सभी रिसर्च पेपर देशव्यापी पहुंचाएं जायेंगे.

2. यह योजना इन संस्थानों के छात्रों, संकाय और शोधकर्ताओं को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उच्च-प्रभावशाली शैक्षणिक शोध लेखों और पत्रिका प्रकाशनों तक पहुंच प्रदान करने का लक्ष्य रखती है।

3. यह पहल 6,300 से अधिक संस्थानों का समर्थन करेगी, जिसमें सरकारी विश्वविद्यालय, कॉलेज, अनुसंधान संस्थान और अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशालाएँ शामिल हैं, जिससे 1.8 करोड़ से अधिक छात्रों, फैकल्टी और शोधकर्ताओं को लाभ होगा। इसके अलावा, ओएनओएस योजना का विस्तार टियर-2 और टियर-3 शहरों तक होगा।

4. इस योजना के द्वारा विद्यार्थियों को अनुसंधान में रूचि बढ़ाना है और उन्हें आने वाले भविष्य के लिए तैयार करना है.

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इस प्रकार Maharashtra Election का परिणाम करें चेक:

2024 के महाराष्ट्र चुनाव के परिणाम ईसीआई की आधिकारिक वेबसाइट results.eci.gov.in पर देखे जा सकते हैं।

महाराष्ट्र चुनाव 2024 में एग्जिट पोल के हिसाब से किसकी होनी थी जीत?

भाजपा-नेतृत्व वाली महायुति ने सत्ता में एक और मुकाम हासिल किया। अगर बात करे महायुति गठबंधन की तो इसमें बीजेपी, एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना, अजित पवार के नेतृत्व वाली एनसी का नाम शामिल हैं, वहीँ दूसरी ओर एमवीए में कांग्रेस, उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना (यूबीटी) और शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी-एसपी का नाम शामिल हैं।

अगर बात करें 2019 के चुनावों की तो उसमें भाजपा ने 105 सीटें जीतीं, शिवसेना ने 56, एनसीपी ने 54, कांग्रेस ने 44, इंडीपेंडेंट ने 13 और अन्य ने 16 सीटें जीतीं थी।

और 2024 के चुनाव में मतों की गणना सुबह 8 बजे शुरू हुई। जिसमें शुरूआत से ही उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार, कांग्रेस के नाना पटोले और शिवसेना (यूबीटी) के आदित्य ठाकरे अपने निर्वाचन क्षेत्रों से आगे चल रहे प्रमुख उम्मीदवारों में से हैं।

यह पूर्व में ही निश्चित हो चुका था कि भाजपा महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के परिणामों के बाद एक गठबंधन सरकार बनाएगी। मुख्यमंत्री शिंदे और देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि तीनों पार्टियां मिलकर यह तय करेंगी कि राज्य का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा।

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भाजपा के पार्टी मुख्यालयों में जश्न :

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा, “महाराष्ट्र देश का छठा राज्य है जिसने भाजपा को तीन बार लगातार जनादेश दिया है। हमने गोवा, गुजरात, छत्तीसगढ़, हरियाणा और मध्य प्रदेश में तीन बार लगातार जीत हासिल की है। बिहार में भी, एनडीए को तीन लगातार कार्यकाल के लिए जनादेश मिला है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन की शुरुआत जय भवानी, जय शिवाजी के नारों से की और भारत माता की जय और वंदे मातरम के साथ अंत किया।

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WACT 2024: મહિલા એશિયન હોકી ચેમ્પિયનશિપની ફાઇનલમાં ભારતની જીત

Delhi Pollution के कारण कार्यालय का समय बदला:

इससे पहले, सरकार ने अपने कार्यालयों और दिल्ली नगर निगम के लिए अलग-अलग कार्यालयों के समय की घोषणा की थी। दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) कार्यालयों का समय सुबह 8.30 बजे से शाम 5 बजे तक निर्धारित किया गया था, जबकि दिल्ली सरकार के कार्यालयों का समय सुबह 10 बजे से शाम 6.30 बजे तक था।

स्कूलों का भी समय बदला :

यही नहीं इस दौरान दिल्ली सर्कार की ओर से बारहवी कक्षा तक के बच्चों की भी ऑनलाइन क्लास शुरू हो चुकी है। इस प्रकार से देखा जाए तो यह एक प्रकार का लॉकडाउन जैसा माहौल बना हुआ है।

तापमान में गिरावट और घने कोहरे ने शहर में जहरिले घने चादर से ढक लिया है, जिससे सुबह साढ़े आठ बजे तक दृश्यता घटकर 500 मीटर ही रही। यही ने मौसम विभाग ने पूरे दिन घना कोहरा रहने का अनुमान व्यक्त किया है। सुबह आर्द्रता का स्तर 84 प्रतिशत दर्ज किया गया।

यही नहीं इस दौरान अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार, दिल्ली में बुधवार को AQI रीडिंग 426 दर्ज की गई। अगर बात करें इस AQI की तो यह स्वास्थ्य के लिए समस्या उत्पन्न करता है. यही नहीं राष्ट्रीय राजधानी में 38 निगरानी स्टेशनों में से एक को छोड़कर सभी रेड जोन में थे।

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देश के ज्यादातर राज्यों में पिछले कई दिनों से रुक-रुक कर बारिश हो रही है. बारिश के कारण जहां लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, वहीं सुबह और रात में हल्की ठंड भी महसूस हो रही है। इस बीच भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने अगले 7 दिनों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. आइए जानें एक सप्ताह में कहां-कहां बरसेंगे बादल…

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है. 21 सितंबर को उत्तरी अंडमान सागर और आसपास के इलाकों में चक्रवाती तूफान (Cyclonic Storm)आने की आशंका है और उसके बाद इसके उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ने की संभावना है। इसके प्रभाव के कारण, 23 सितंबर के आसपास बंगाल की खाड़ी के उत्तर-पश्चिम और आसपास के पश्चिम-मध्य भागों पर एक कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। इस दौरान चक्रवाती तूफान (Cyclonic Storm) का असर उत्तर-पूर्वी राजस्थान और आसपास के इलाकों में देखने को मिलेगा.

IMD ने जारी किया अलर्ट

चेतावनी जारी करते हुए आईएमडी ने कहा कि अगले 3 दिनों के दौरान मध्य भारत में छिटपुट से मध्यम बारिश होने की संभावना है। सप्ताह के बाकी दिनों में भी बादल छाए रहेंगे। इसके तहत छत्तीसगढ़ में 23-26 सितंबर और मध्य प्रदेश में 24 से 26 सितंबर तक भारी बारिश हो सकती है. बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में अगले 5 दिनों तक घने बादल छाए रहेंगे और अगले 2 दिनों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है।

इन राज्यों में होगी भारी बारिश

नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 22 से 26 सितंबर तक, अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में 23 से 26 सितंबर तक बारिश होने की संभावना है। 24-25 को महाराष्ट्र और गोवा में, 25-26 को गुजरात में, 20, 24 और 25 को आंध्र प्रदेश और यनम में और 24 सितंबर को कर्नाटक में बादल छाए रहेंगे।

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