केंद्र सरकार की ओर से पूर्वोत्तर राज्यों को लेकर एक अहम फैसला लिया गया है. उत्तर-पूर्वी राज्यों की लंबे समय से चली आ रही मांग को आखिरकार केंद्र सरकार ने मान लिया है।
केंद्र सरकार ने पूर्वोत्तर राज्यों की ओर एक बड़ा कदम उठाते हुए असम, नागालैंड और मणिपुर से सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम (AFSPA) का क्षेत्रीयकरण करने का फैसला किया है। यह विशेष कानून अब इन राज्यों के कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित रहेगा। पूर्वोत्तर राज्यों से इस कानून को हटाने की मांग लंबे समय से की जा रही है.
हालाँकि, केंद्र ने इसे पूरी तरह से ख़त्म करने के बजाय इसे कुछ अशांत क्षेत्रों तक ही सीमित रखने का निर्णय लिया है। सरकार के इस फैसले का केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने स्वागत किया है. उन्होंने कहा कि इस फैसले से दशकों से उपेक्षा झेल रहे पूर्वोत्तर राज्यों में शांति और समृद्धि के एक नए युग की शुरुआत होगी।
AFSPA के मुद्दे पर उत्तर-पूर्वी राज्यों में न सिर्फ बार-बार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, बल्कि कुछ राज्यों में इस मुद्दे को राजनीतिक मुद्दा भी बना दिया गया है. लेकिन अब केंद्र सरकार इलाके में AFSPA कम कर रही है तो एक साथ कई मुद्दों पर राहत मिलेगी.
