गृह मंत्री अमित शाह ने स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि आतंकवाद के पूरे ढांचे को ध्वस्त करने के लिए सभी सुरक्षा एजेंसियां मिशन मोड में काम करें। उन्होंने कहा कि आतंकियों के खिलाफ लड़ाई केवल मुठभेड़ों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि उनके पूरे सपोर्ट सिस्टम को जड़ से खत्म करना जरूरी है।

शीर्ष अधिकारियों की मौजूदगी में हुई अहम बैठक

इस हाई-लेवल बैठक में जम्मू-कश्मीर के उप-राज्यपाल मनोज सिन्हा, केन्द्रीय गृह सचिव, इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) के निदेशक, जम्मू-कश्मीर के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक (DGP) सहित सेना, अर्धसैनिक बलों, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPFs) और खुफिया एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। बैठक के दौरान जमीनी हालात, सुरक्षा बलों की तैनाती, खुफिया इनपुट, एजेंसियों के बीच समन्वय और भविष्य की रणनीति पर विस्तार से चर्चा की गई।

आतंकवाद के खिलाफ ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति दोहराई

गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार जम्मू-कश्मीर में स्थायी शांति स्थापित करने और आतंकवाद का पूरी तरह से सफाया करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति को दोहराते हुए कहा कि केंद्र सरकार के निरंतर, सख्त और समन्वित प्रयासों के चलते जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद का इकोसिस्टम काफी हद तक कमजोर हो चुका है।

अमित शाह ने कहा कि अनुच्छेद 370 के निरस्तीकरण के बाद जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा स्थिति में ऐतिहासिक सुधार देखने को मिला है। पत्थरबाजी, बंद, हड़तालों और आतंकी घटनाओं में उल्लेखनीय कमी आई है। आम नागरिकों का लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विश्वास मजबूत हुआ है और विकास कार्यों को नई गति मिली है।

सुरक्षा एजेंसियों की सराहना, सख्त कार्रवाई के निर्देश

बैठक के दौरान गृह मंत्री ने सुरक्षा बलों और खुफिया एजेंसियों की सराहना करते हुए कहा कि सटीक खुफिया जानकारी और त्वरित कार्रवाई आतंकवाद के खिलाफ बड़ी सफलता का कारण बनी है। उन्होंने निर्देश दिया कि आतंकियों के ठिकानों, ओवरग्राउंड वर्कर्स, लॉजिस्टिक सपोर्ट सिस्टम और वित्तीय नेटवर्क पर लगातार निर्णायक कार्रवाई जारी रखी जाए।

अमित शाह ने स्पष्ट कहा कि आतंकवाद को जड़ से खत्म करने के लिए केवल हथियारबंद आतंकियों को निष्क्रिय करना पर्याप्त नहीं है। आतंकियों को मिलने वाली आर्थिक मदद, हथियारों की आपूर्ति, भर्ती नेटवर्क और प्रचार तंत्र को भी पूरी तरह समाप्त करना आवश्यक है। आतंकियों की फंडिंग में शामिल किसी भी व्यक्ति या संगठन के प्रति कोई नरमी नहीं बरती जाएगी।

सीमा पार घुसपैठ रोकने पर विशेष जोर

बैठक में सीमा सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर भी गंभीर मंथन किया गया। गृह मंत्री ने सीमा पार से होने वाली घुसपैठ को रोकने के लिए अत्याधुनिक तकनीक के अधिकतम उपयोग, ड्रोन गतिविधियों पर कड़ी निगरानी और सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आतंकियों के बदलते तौर-तरीकों को देखते हुए सुरक्षा रणनीतियों में निरंतर सुधार जरूरी है।

‘आतंक मुक्त जम्मू-कश्मीर’ के लक्ष्य पर फोकस

गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू-कश्मीर में जो शांति और स्थिरता स्थापित हुई है, उसे किसी भी कीमत पर कमजोर नहीं पड़ने दिया जाएगा। उन्होंने ‘आतंक मुक्त जम्मू-कश्मीर’ के लक्ष्य को शीघ्र हासिल करने के लिए समयबद्ध और परिणामोन्मुखी रणनीति अपनाने पर जोर दिया।

उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार जम्मू-कश्मीर में तैनात सुरक्षा बलों और प्रशासन को हर आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराएगी—चाहे वह आधुनिक हथियार हों, निगरानी उपकरण हों या तकनीकी सहायता। अमित शाह ने विश्वास जताया कि सुरक्षा बलों की सतर्कता, प्रशासन की सक्रियता और जनता के सहयोग से जम्मू-कश्मीर जल्द ही पूरी तरह आतंक मुक्त बनेगा और विकास व समृद्धि के नए युग में प्रवेश करेगा।

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अब दो साल बाद धारा 370 आर्टिकल 370 को लेकर एक फिल्म बनाई गई है, इस फिल्म के निर्देशक आदित्य सुहास जांभले हैं। आर्टिकल 370 से जुड़ी घटनाओं की बारीकियों को दिखाने का नेक प्रयास किया गया है. जिसके चलते आज जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है. 1947 से ही चर्चा चल रही थी.

क्या है फिल्म की कहानी?

Article 370 हटाने के पीछे क्या रणनीति थी, इतने बड़े फैसले के पीछे कौन था? उस समय क्या घटनाएँ थीं? ये फिल्म की कहानी बताती है. आज़ादी के बाद लागू हुए इस प्रावधान को तुरंत नहीं हटाया गया। इसके लिए दो-तीन साल तक पर्दे के पीछे खूब चर्चा चली।

फिल्म की स्टारकास्ट

ऐसी फिल्मों के लिए यामी गौतम सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री हैं। ‘उरी- द सर्जिकल स्ट्राइक’ के बाद उन्होंने एक बार फिर शानदार परफॉर्मेंस दी है. NIA एजेंट की भूमिका में यामी ने अच्छा एक्शन किया है. PMO में सचिव बनीं प्रियामणि ने अपनी भूमिका संजीदगी से निभाई है. इस रोल में बिल्कुल फिट बैठते हैं. गृह मंत्री अमित शाह की भूमिका निभा रहे अभिनेता किरण कर्माकर इस फिल्म का चौंकाने वाला तत्व हैं। किरण ने इसी अंदाज में अनुच्छेद 370 हटाए जाने पर गृह मंत्री अमित शाह द्वारा संसद में दिए गए भाषण को भी दोहराया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किरदार में अरुण गोविल थोड़े हल्के नजर आ रहे हैं। आर्मी ऑफिसर की भूमिका में वैभव तत्ववादी ने प्रभावित किया है.

फिल्म के अन्य पहलू

फिल्म के निर्देशक हैं आदित्य सुहास जंभाले। फिल्म की लंबाई 2 घंटे 38 मिनट है। लेकिन खास बात ये है कि फिल्म में सभी तथ्यों को तेजी से कवर करने की कोशिश की गई है. और कई जगहों पर निर्देशन के माध्यम से रुचि पैदा करने में सफल रहे हैं. फिल्म में केवल एक गाना है, जो बैकग्राउंड में बजता है। फिल्म का निर्माण यामी गौतम के पति और उरी-द सर्जिकल स्ट्राइक के निर्माता निर्देशक आदित्य धर ने किया है।

क्यां ये देखने लायक फिल्म है?

अगर आप धारा 370 हटाने के पीछे की रणनीति और इतिहास में रुचि रखते हैं तो आप यह फिल्म देख सकते हैं। इस फिल्म में हकीकत को बेहद सिनेमाई अंदाज में पेश किया गया है, जो शायद आपको पसंद न आए. इतना बड़ा मुद्दा कई बार छूट चुका है. लेकिन फिर भी यह फिल्म एक बार देखने के लिए अच्छी है।

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श्री शाह ने कहा कि गुजरात सरकार और अहमदाबाद महानगर पालिका (मनपा) ने नागरिकों को मांगने से पहले ही सुविधाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में नगरों-महानगरों में नागरिकों के लिए जीवन की गुणवत्ता और सुविधाओं में सुधार के लिए कई विकास कार्यों को प्राथमिकता दी गई है।

मुख्यमंत्री पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के कुशल नेतृत्व में देश में शहरी विकास को नई दिशा मिली है। उन्होंने कहा कि अहमदाबाद मेट्रो रेल एक साल में लगभग 1.86 करोड़ लोगों ने यात्रा की, जो उसकी लोकप्रियता का प्रमाण है।

विकास कार्यों का विवरण

• चार तालाबों का जीर्णोद्धार और सुंदरीकरण
• पिंक टॉयलेट का निर्माण
• कम्युनिटी हॉल का निर्माण
• MS पाइपलाइन का निर्माण
• उद्यान का निर्माण
• ओवरहेड टंकी का निर्माण

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मुख्य बिंदु

• गुजरात सरकार और अहमदाबाद मनपा ने नागरिकों को मांगने से पहले ही सुविधाएं दी हैं।
• प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में नगरों-महानगरों में नागरिकों के लिए जीवन की गुणवत्ता और सुविधाओं में सुधार के लिए कई विकास कार्यों को प्राथमिकता दी गई है।
• गांधीनगर संसदीय क्षेत्र में पिछले 52 महीनों में 17,544 करोड़ रुपये की लागत से 11,000 विकास कार्यों का लोकार्पण-शिलान्यास हुआ है।
• प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में G20 समिट का अभूतपूर्व आयोजन हुआ, जिसमें दिल्ली डिक्लेयरेशन की सर्वसम्मति से स्वीकृति सभी भारतीयों के लिए गौरव की बात है।
• प्रधानमंत्री मोदी ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम के माध्यम से मातृशक्ति के सम्मान का श्रेष्ठ उदाहरण दिया है।

मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के मुख्य बिंदु

• प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में देश में नगरों-महानगरों में नागरिकों के लिए जीवन की गुणवत्ता और सुविधाओं में सुधार के लिए कई विकास कार्यों को प्राथमिकता दी गई है।
• गुजरात में निरंतर हो रहे विकास कार्यों की भूमिका देते हुए श्री पटेल ने कहा कि आदर्श सांसद की परिपाटी को साकार करते हुए गांधीनगर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के सांसद तथा केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के दिशासूचक मार्गदर्शन से गांधीनगर संसदीय क्षेत्र सहित समग्र राज्य में लगभग हर सप्ताह अनेक जनोन्मुखी विकास परियोजनाओं का लोकार्पण-शिलान्यास होता रहता है।
• अहमदाबाद मेट्रो रेल एक वर्ष में लगभग 1.86 करोड़ लोगों ने यात्रा की, जो उसकी लोकप्रियता का प्रमाण है।
• प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छता अभियान को सही अर्थ में जन अभियान बनाया है।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने अहमदाबाद में 1651 करोड़ रुपये के विकास कार्यों का उद्घाटन करके गुजरात सरकार की विकास यात्रा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इन विकास कार्यों से अहमदाबाद के नागरिकों को बेहतर जीवन की सुविधाएं मिल सकेंगी।

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कोलकाता में गांगुली के आवास पर पहुंचे अमित शाह. दोनों की इस मुलाकात से कयास लगाए जा रहे हैं कि सौरव गांगुली भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं. पिछले साल भी इसे लेकर बहस ने जोर पकड़ा था, लेकिन तब गांगुली ने बीजेपी में शामिल होने से इनकार कर दिया था.

हालांकि, शाह से मुलाकात के बाद गांगुली ने इसे शिष्टाचार मुलाकात बताया..उन्होंने कहा कि वह अमित शाह को लंबे समय से जानते हैं और वह सिर्फ मुलाकात के लिए आए हैं. शाह के साथ नंदीग्राम से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को हराने वाले सुवेंदु अधिकारी भी मौजूद थे.

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केंद्र सरकार ने पूर्वोत्तर राज्यों की ओर एक बड़ा कदम उठाते हुए असम, नागालैंड और मणिपुर से सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम (AFSPA) का क्षेत्रीयकरण करने का फैसला किया है। यह विशेष कानून अब इन राज्यों के कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित रहेगा। पूर्वोत्तर राज्यों से इस कानून को हटाने की मांग लंबे समय से की जा रही है.

हालाँकि, केंद्र ने इसे पूरी तरह से ख़त्म करने के बजाय इसे कुछ अशांत क्षेत्रों तक ही सीमित रखने का निर्णय लिया है। सरकार के इस फैसले का केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने स्वागत किया है. उन्होंने कहा कि इस फैसले से दशकों से उपेक्षा झेल रहे पूर्वोत्तर राज्यों में शांति और समृद्धि के एक नए युग की शुरुआत होगी।

AFSPA के मुद्दे पर उत्तर-पूर्वी राज्यों में न सिर्फ बार-बार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, बल्कि कुछ राज्यों में इस मुद्दे को राजनीतिक मुद्दा भी बना दिया गया है. लेकिन अब केंद्र सरकार इलाके में AFSPA कम कर रही है तो एक साथ कई मुद्दों पर राहत मिलेगी.

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