इस ग्लोबल कॉन्फ़्रेंस के उद्घाटन अवसर पर केन्द्रीय मत्स्योद्योग मंत्री श्री परशोत्तम रूपाला ने कहा कि समुद्र तट और मत्स्योद्योग क्षेत्र में विकास की सर्वाधिक संभावनाओं वाले गुजरात राज्य में पहली बार इस प्रकार की ग्लोबल कॉन्फ़्रेंस का आयोजन होना हमारा सौभाग्य है। देश में मत्स्योद्योग क्षेत्र में विकास को वेगवान बनाने के उद्देश्य के साथ प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पहली बार पृथक मत्स्योद्योग विभाग शुरू कराया था। उन्होंने जोड़ा कि आज विश्व में फ़िश प्रोडक्शन में हमारा देश तीसरे स्थान पर है।

ग्लोबल फ़िशरीज़ कॉन्फ़्रेंस इंडिया 2023 की विभिन्न परियोजाओं की चर्चा करते हुए श्री रूपाला ने कहा कि यह विशिष्ट कॉन्फ़्रेंस मत्स्योद्योग से जुड़े उद्योग-व्यवसायियों, मछुआरों, एक्सपोर्ट्स, प्रोसेसर्स, पॉलिसी मेकर्स, लॉजिस्टिक क्षेत्र से जुड़े सभी लोगों को एक विशिष्ट प्लेटफ़ॉर्म प्रदान करेगी और सभी को एक मंच पर लाएगी। इस दो दिवसीय ग्लोबल कॉन्फ़्रेंस में इंटरनेशनल डेलीगेट्स सहित इस क्षेत्र से जुड़े विभिन्न स्टेक होल्डर्स अनेक विविधतापूर्ण सेमिनार्स, डिस्कशन, कॉन्फ़्रेंस तथा डेलीबरेशन में सहभागी होंगे और मत्स्योद्योग के प्रति वैश्विक चुनौतियों के विषय में सकारात्मक विचार-विमर्श करेंगे।

उन्होंने कहा कि इस ऐतिहासिक कॉन्फ़्रेंस के माध्यम से सहभागियों को देश-विदेश में इस क्षेत्र में अपनाई जाने वाली विभिन्न तकनीकों, पद्धतियों, योजनाओं के बारे में उत्कृष्ट मार्गदर्शन प्राप्त होगा। मत्स्योद्योग के अंतरराष्ट्रीय कारोबार सहित इस क्षेत्र से जुड़ी विभिन्न चुनौतियों एवं संभावनाओं तथा उनके समाधानों को लेकर यह कॉन्फ़्रेंस महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। कॉन्फ़्रेंस से प्राप्त अनुशंसा और सुझाव आगामी समय में इस क्षेत्र में पॉलिसी बनाने महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। यह मंथन देश के फ़िशरीज़ सेक्टर के लिए ‘वे फ़ॉरवर्ड’ सिद्ध होगा।

उन्होंने आगे कहा कि आज गुजरात ने घोल मछली को अपनी स्टेट फ़िश घोषित किया है। देशभर में विभिन्न राज्यों ने हाल के समय में अपनी स्टेट फ़िश घोषित की हैं, जो सिद्ध करता है कि इस सेक्टर में देशभर में रुचि बढ़ी है। पिछले 9 वर्षों में देश के इनलैंड फ़िशरीज़ सेक्टर में तीन गुना वृद्धि हुई है। मछुआरों को बोट के लिए पेट्रोल-डीज़ल सब्सिडी, गैस सिलिंडर, किसान क्रेडिट कार्ड सहित ट्रांसपॉण्डर्स आदि उपलब्ध कराकर केन्द्र एवं राज्य सरकार मत्स्योद्योग से जुड़े लोगों को उचित प्लेटफ़ॉर्म प्रदान करने के लिए निरंतर प्रयासरत है।

ISRO द्वारा निर्मित ट्रांसपॉण्डर्स समुद्री मछुआरों को समुद्र में लोकेशन खोजने तथा फ़िशकैच एरियास (अधिक मछली वाले क्षेत्रों) की पहचान करने में महत्वूपूर्ण सिद्ध होंगे, जो उनका महत्वपूर्ण समय बचाएंगे। इसके अलावा, समुद्री मछुवारे इन ट्रांसपॉण्डर्स की सहायता से अपने परिजनों, कोस्ट गार्ड तथा विभिन्न ऑथोरिटीज़ के भी संपर्क में रह सकेंगे।

-: गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल :-
गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने ग्लोबल फ़िशरीज़ कॉन्फ़्रेंस के उद्घाटन अवसर पर कहा कि गुजरात राज्य देश के सबसे लम्बे 1600 किलोमीटर समुद्री तट का स्वामी है। गुजरात राज्य देश में मरीन फ़िश प्रोडक्शन में सबसे आगे है तथा 5000 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के मत्स्य उत्पादों का निर्यात भी करता है। देश के फ़िश एक्सपोर्ट में राज्य का लगभग 17 प्रतिशत योगदान है। इसीलिए, गुजरात इस ग्लोबल कॉन्फ़्रेंस के आयोजन के लिए श्रेष्ठ स्थल है।

श्री पटेल ने देश की अर्थव्यवस्था में मत्स्योद्योग विभाग के योगदान की चर्चा करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के कुशल नेतृत्व में भारत आज विश्व की पाँचवीं सबसे बड़ी आर्थिक महासत्ता बना है। पिछले 9 वर्षों में अंतरराष्ट्रीय व्यापार तथा अर्थव्यवस्था में ‘ब्लू इकोनॉमी’ का महत्वपूर्ण योगदान रहा है।

उन्होंने आगे कहा कि वर्ष 2014 से प्रधानमंत्री के विज़नरी नेतृत्व के परिणामस्वरूप मत्स्योद्योग एवं मत्स्य पालन क्षेत्र में विकास के माध्यम से सही अर्थ में ब्लू रिवॉल्यूशन आया है। 3 करोड़ से अधिक लोगों के जुड़ाव वाले मत्स्योद्योग विभाग का पहले कोई अलग मंत्रालय नहीं था। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में देश में पहली बार पृथक मत्स्योद्योग मंत्रालय स्थापित हुआ है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने गुजरात में अपने मुख्यमंत्रित्व काल में समुद्री मछुआरों के सर्वांगीण विकास के लिए ‘सागरखेडू विकास योजना’ शुरू कराई थी, जो बहुत सफल रही है।

उन्होंने आगे कहा कि गुजरात हमेशा ‘पॉलिसी ड्रिवन स्टेट’ रहा है। राज्य में ब्लू इकोनॉमी, फ़िशरमैन तथा फ़िश कॉमर्स को प्रोत्साहन देने के लिए विभिन्न पॉलिसीज़ लागू हैं। फ़िश कॉमर्स को ब्रैकिश वॉटर लैंड लीज़ पर देने के लिए ‘गुजरात एक़्वाकल्चर लैंड लीज़ पॉलिसी’ लागू की गई है। इसके अलावा, इनलैंड रिज़र्वायर लीज़िंग पॉलिसी भी बनाई गई है। राज्य में मत्स्योद्योग क्षेत्र में अनेक विकास परियोजनाओं तथा पॉलिसी के माध्यम से 2021-22 में 20 लाख मीट्रिक टन से अधिक फ़िश प्रोडक्शन हुआ तथा 2 लाख मीट्रिक टन फ़िश का निर्यात किया गया है।

श्री भूपेंद्र पटेल ने आगे कहा कि आज पीएम गतिशक्ति स्कीम के अंतर्गत राज्य सरकार का इनलैंड रिज़र्वायर लीज़ पोर्टल किया गया, जो राज्य के मछुआरों के लिए उपयोगी होगा और पारदर्शिता बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि ‘वर्ल्ड फ़िशरीज़ डे’ के अवसर पर आज घोल मछली को गुजरात राज्य की ‘स्टेट फ़िश’ घोषित किया गया है।

उन्होंने कहा कि देश में पहली बार फीशरीज़ सेक्टर से जुड़े व्यवसायियों तथा मछुआरों को किसान क्रेडिट कार्ड दिए गए, जिसके द्वारा उन्हें व्यापार वृद्धि के लिए टोकन दर पर बैंक लोन उपलब्ध कराया जाता है। देश में कोस्टल इन्फ़्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए ‘सागरमाला’ परियोजना शुरू की गई है; जिसके अंतर्गत सड़क, बिजली, पोर्ट कनेक्टिविटी आदि इन्फ़्रास्ट्रक्चरल विकास कार्य किए जाते हैं।

मुख्यमंत्री ने मत्स्योद्योग एवं मत्स्य पालन क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए शुरू की गई विभिन्न परियोजनाओं की चर्चा करते हुए कहा कि देश में इनलैंड फ़िश प्रोडक्शन तथा एक़्वाकल्चर को प्रोत्साहन देने के लिए 75,000 करोड़ रुपए का अनुदान उपलब्ध कराया गया है, जिसके कारण देश में फ़िश प्रोडक्शन दुगुना हुआ है।

सहकारिता क्षेत्र पर आगे चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ‘सहकार से समृद्धि’ के मंत्र के साथ देश में सहकारिता मंत्रालय शुरू किया गया, जिसके अंतर्गत देश में 25,000 से अधिक को-ऑपरेटिव सोसाइटियाँ इस क्षेत्र में कार्यरत हैं; जिनके द्वारा मछुआरों तथा मत्स्योद्योग के अंतर्गत फ़िश प्रोसेसिंग, फ़िश स्टोरेज, फ़िश ड्राइंग आदि कार्यों के लिए निवेश एवं सहायता उपलब्ध कराए जाते हैं।

श्री पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में आज देश आत्मनिर्भर बनने की ओर से तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री के 2047 तक देश को विकसित भारत बनाने के संकल्प को साकार करने में फ़िशरीज़ सेक्टर तथा ब्लू इकोनॉमी का महत्वपूर्ण योगदान रहने वाला है।

मुख्यमंत्री ने सभी उपस्थित महानुभावों से गुजरात साइंस सिटी में निर्मित एक़्वाटिक गैलेरी देखने का अनुरोध किया।

-: राज्य के मत्स्योद्योग मंत्री श्री राघवजीभाई पटेल :-
इस अवसर पर गुजरात के मत्स्योद्योग मंत्री श्री राघवजीभाई पटेल ने कहा कि गुजरात के 1600 किलोमीटर लम्बे विशाल समुद्र तट पर स्थित 14 ज़िलों के लगभग 798 गाँवों में मत्स्य पालन हो रहा है। राज्य सरकार मत्स्योद्योग को निरंतर प्रोत्साहन दे रही है। मछुआरों को बोट के लिए डीज़ल में वैट राहत सहायता के अंतर्गत पिछले वर्षों में 250 करोड़ रुपए की राहत दी गई है। इस वर्ष मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के मार्गदर्शन में 443 करोड़ रुपए की सहायता दी गई है।

मत्स्य पालक समृद्ध के लिए राज्य सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं की चर्चा करते हुए श्री राघवजीभाई पटेल ने कहा कि राज्य में किसान क्रेडिट कार्ड योजना में मछुआरों को अब तक 14,180 किसान क्रेडिट कार्ड वितरित किए गए हैं और विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत अभी और लोगों को इसके दायरे में लाया जाएगा। इसके अलावा, मछुआरा समूह दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत राज्य के 1,30,000 मछुआरों तथा मत्स्य उद्योग से जुड़े लोगों को बीमा सुरक्षा प्रदान की गई है।

उन्होंने प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना की चर्चा करते हुए कहा कि इस योजना के अंतर्गत राज्य में जलाशयों में केज़ कल्चर, बायो फ्लॉक्स, आइस प्लांट, कोल्ड स्टोरेज, मत्स्य बीज संग्रह, फ़ीड मील प्लांट योजना जैसे अनेक लाभ मछुआरों को दिए जा रहे हैं।

उन्होंने आगे कहा कि राज्य का कोई मछुआरा भूल से समुद्री सीमा पार कर जाता है, तो उसके प्रति भी सरकार की संवेदनशीलता है। पाकिस्तान द्वारा पकड़े गए मछुआरों के परिवारों को सरकार की ओर से प्रतिदिन 300 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। पिछले 5 वर्षों में 1747 मछुआरों के परिवारों को 17 करोड़ 95 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी गई है। इसके अलावा, समुद्री मछुआरों की सुरक्षा के लिए उन्हें जीवन रक्षक उपकरण भी दिए जाते हैं।

श्री राघवजीभाई पटेल ने कहा कि मछुआरों को केसीसी, आई-पोर्टल जैसी कलयाणकारी योजनाओं से अवगत कराने के लिए सागरमित्रों ने गाँव-गाँव 3000 सत्र आयोजित किए। गुजरात में फ़िशरीज़ इन्फ़्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फ़ंड के अंतर्गत कुल चार फ़िशिंग हार्बर का निर्माण करने के लिए नाबार्ड की ओर से 600 करोड़ रुपए की सहायता दी गई है।

उन्होंने अपने संबोधन में बताया कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के डिजिटल इंडिया विज़न के अंतर्गत राज्य में बोट रजिस्ट्रेशन के लिए रियल क्राफ़्ट, बोट सर्वे, डीज़ल सब्सिडी, ऑनलाइन टोकन सिस्टम का सॉफ़्टवेयर बन चुका है और हाल में कई सेवाएँ ऑनलाइन हो रही हैं। मछुआरों के लिए बनाए गए नए पोर्टल की उपयोगिता के लिए ज़िला कार्यालय द्वारा प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है।

श्री राघवजीभाई पटेल ने कहा, “भारत सरकार तथा गुजरात सरकार के प्रयासों के फलस्वरूप पाकिस्तान द्वारा पकड़े गए भारतीय मछुआरों में से 482 मछुआरे वर्ष 2023-24 में स्वदेश लौट आए हैं। इतना ही नहीं, मैं भारत सरकार से पाकिस्तान द्वारा पकड़े गए 185 भारतीय मछुआरों तथा बोट को तुरंत छुड़ाने के लिए अनुरोध करता हूँ। साथ ही, मैं गुजरात में मत्स्योद्योग क्षेत्र का अधिक विकास करने के लिए एक एक़्वा पार्क का निर्माण करने का भी अनुरोध करता हूँ।”

यह उल्लेखनीय है कि दो दिवसीय ग्लोबल फ़िशरीज़ कॉन्फ़्रेंस इंडिया 2023 में देश-विदेश से मत्स्योद्योग तथा मत्स्य पालन से जुड़े 5000 से अधिक लोग सहभागी हो रहे हैं। कॉन्फ़्रेंस में राउंड टेबल मीट, टेक्निक सेशन्स, इंडस्ट्री कनेक्ट सेशन्स, G2G/G2B एवं B2B बाइलेटरल्स, एग्ज़ीबिशन स्टॉल्स फ़ूड मेला आदि आकर्षण हैं; जो मछुआरों, मत्स्य उद्यमियों, विदेशी मत्स्य कारोबारियों, संस्थानों, स्टार्टअप सहित विभिन्न सहभागियों को विभिन्न विषयों एवं राज्य व केन्द्र सरकार की विभिन्न योजनाओं तथा उनके लाभों के विषय में सटीक मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। इस दौरान विभिन्न विषयों पर सकारात्मक विचार-विमर्श किया जाएगा।

इस अवसर पर उपस्थित महानुभावों ने ‘स्टेट फ़िशेज़ ऑफ़ इंडिया’ बुकलेट तथा ‘हैंडबुक ऑफ़ फ़िशरीज़ स्टेटेस्टिक्स इयर 2022’ प्रकाशन का भी अनावरण किया गया। साथ ही, महानुभावों ने लाभार्थियों को समूह दुर्घटना बीमा योजना के दावों के चेक, किसान क्रेडिट कार्ड, ग्रीन फ़्यूल कन्वर्ज़न किट तथा ट्रांसपॉण्डर्स का वितरण किया। ‘वर्ल्ड फ़िशरीज़ डे’ पर विभिन्न कैटेगरी के अंतर्गत विभिन्न अवॉर्ड्स भी वितरित किए गए।

कॉन्फ़्रेंस को केन्द्रीय मत्स्योद्योग राज्य मंत्री डॉ. संजीव बालयान तथा डॉ. एल. मुरुगन ने भी संबोधित किया। FAO के नेशनल हेड तथा ग्रीस के राजदूत ने भी प्रासंगिक वक्तव्य दिया। इससे पहले केन्द्रीय मत्स्योद्योग मंत्रालय के संयुक्त सचिव श्री सागर मेहता ने स्वागत संबोधन किया।
इस अवसर पर राज्य के सांसद श्री हसमुख पटेल व किरीटभाई सोलंकी, राज्य के विधायक श्री बाबूभाई पटेल, श्री अमितभाई ठाकर, श्री दिनेश कुशवाह, श्री कंचनबेन रादडिया, श्री काळूभाई डाभी, विभिन्न राज्यों के मत्स्योद्योग मंत्री, केन्द्रीय मत्स्योद्योग सचिव डॉ. अभिलक्ष लिखी, राज्य के मत्स्योद्योग विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री ए. के. राकेश, यूनाइटेड नेशन्स के फ़ूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइज़ेशन के कंट्री हेड, मत्स्योद्योग से जुड़े देश-विदेश के विभिन्न संस्थानों के प्रतिनिधि, राजदूत, केन्द्रीय मत्स्योद्योग मंत्रालय के पदाधिकारी, अधिकारी और बड़ी संख्या में मत्स्य पालन से जुड़े लोग उपस्थित रहे

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मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गुरुवार को गांधीनगर में हुई उच्च स्तरीय बैठक में गुजरात सरकार द्वारा प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत राज्य के छात्रों के व्यापक हित में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं।

गुजरात के शिक्षा मंत्री श्री कुबेरभाई डिंडोर, शिक्षा राज्य मंत्री श्री प्रफुलभाई पानसेरिया, मुख्य सचिव श्री राज कुमार और मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव श्री के. कैलाशनाथन सहित कई वरिष्ठ सचिवों भी इस बैठक में उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने शिक्षा विभाग द्वारा दिए गए प्रेजेंटेशन और उठाए गए मुद्दों के संदर्भ में समीक्षा करते हुए निम्नानुसार निर्णय किए हैः

• कक्षा 12 विज्ञान संकाय के सभी विषयों की पुनर्परीक्षा जून-जुलाई महीने में आयोजित होगी। कक्षा 12 विज्ञान संकाय में उत्तीर्ण हुए विद्यार्थी यदि अपना परिणाम सुधारना चाहें, तो वे या तो सभी विषयों की दोबारा परीक्षा देकर अपना परिणाम सुधार सकते हैं या फिर वे उन विषयों की भी दोबारा परीक्षा दे सकते हैं जिन विषयों में उनके परिणाम अच्छे नहीं आए हैं। दोनों परीक्षा में से जिस परीक्षा का परिणाम अधिक होगा (बेस्ट ऑफ टू) उसे स्वीकार्य रखा जाएगा।

• वर्तमान में कक्षा 10 में अनुत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों के लिए दो विषयों की पूरक परीक्षा ली जाती है, लेकिन अब नये निर्णय के अनुसार दो के बजाय तीन विषयों की पूरक परीक्षा ली जाएगी।

• वर्तमान में कक्षा 12 सामान्य संकाय में अनुत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों के लिए एक विषय की पूरक परीक्षा ली जाती है, लेकिन अब नए निर्णय के अनुसार दो विषयों की पूरक परीक्षा ली जाएगी।

• कक्षा 10 और कक्षा 12 सामान्य संकाय की बोर्ड परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की वर्तमान संख्या 20 फीसदी को बढ़ाकर 30 फीसदी और वर्णनात्मक प्रश्नों की संख्या 80 फीसदी को घटाकर 70 फीसदी किया जाएगा। इतना ही नहीं, वर्णनात्मक प्रश्नों में आंतरिक विकल्प के बजाय सभी प्रश्नों में सामान्य विकल्प दिए जाएंगे।

• कक्षा 12 विज्ञान संकाय की बोर्ड परीक्षा में 50 फीसदी MCQ (OMR) को यथावत रखने तथा 50 फीसदी वर्णनात्मक प्रश्नों में आंतरिक विकल्प के स्थान पर सभी प्रश्नों में सामान्य विकल्प देने का निर्णय भी इस बैठक में किया गया है।

• इस निर्णय को शैक्षणिक वर्ष 2023-24 से लागू किया जाएगा। शिक्षा विभाग ने इस संदर्भ में आवश्यक दिशा-निर्देश भी जारी कर दिए हैं।

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राज्य की सिनेमैटिक और टूरिज्म कम्यूनिटी के लिए फिल्मफेयर अवॉर्ड्स समारोह एक ऐतिहासिक अवसर साबित होगाः मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल

मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेलः-
• फिल्मफेयर अवॉर्ड जैसे इवेंट के माध्यम से राज्य में पर्यटन और संस्कृति को बढ़ावा के साथ ही इवेंट मैनेजमेंट और ट्रांसपोर्ट सेक्टर में रोजगार के नए अवसर खुलेंगे
• प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में राज्य सरकार द्वारा जारी पहली सिनेमैटिक टूरिज्म पॉलिसी से गुजरात टूरिज्म के साथ-साथ फिल्म शूटिंग और फिल्म प्रोडक्शन के लिए भी सर्वाधिक पसंदीदा गंतव्य बन गया है

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने बुधवार को मुंबई में फिल्म इंडस्ट्री में गुजरात की क्षमताओं और संभावनाओं पर विशेष चर्चा के लिए आयोजित एक प्री-इवेंट समिट के दौरान कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में राज्य में हुए सर्वांगीण विकास ने पर्यटन क्षेत्र में नए अवसरों के द्वार खोल दिए हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि गुजरात में फिल्म प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन और प्रेरणा से सरकार ने 2022 में राज्य की पहली सिनेमैटिक टूरिज्म पॉलिसी लॉन्च की है। मुख्यमंत्री ने इवेंट के दौरान उपस्थित फिल्म जगत की हस्तियों को गुजरात की सिनेमैटिक टूरिज्म पॉलिसी का लाभ उठाने और गुजरात में फिल्म शूटिंग के लिए आने का आमंत्रण भी दिया।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल मुंबई में फिल्म इंडस्ट्री के साथ जुड़े फिल्म निर्माताओं, कलाकारों और अग्रणियों के समक्ष गुजरात में आगामी समय में आयोजित होने वाले 69वें फिल्मफेयर अवॉर्ड समारोह की पूर्व तैयारियों के प्री-इवेंट को संबोधित कर रहे थे।

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि गुजरात में आयोजित होने वाला फिल्मफेयर अवॉर्ड्स समारोह राज्य की सिनेमैटिक और टूरिज्म कम्यूनिटी के लिए एक ऐतिहासिक अवसर साबित होगा। इतना ही नहीं, ऐसे इवेंट के माध्यम से राज्य में पर्यटन और संस्कृति को बढ़ावा तथा इवेंट मैनेजमेंट और ट्रांसपोर्ट सेक्टर में रोजगार के नए अवसर खुलेंगे।
उन्होंने गुजरात में 69वें फिल्मफेयर अवॉर्ड्स समारोह के भावी आयोजन के लिए राज्य के पर्यटन विभाग और वर्ल्ड वाइड मीडिया के बीच हुए एमओयू को गुजरात के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि बताया।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने आगे कहा कि गुजरात ने प्रधानमंत्री की ‘एक भारत, श्रेष्ठ भारत’ की संकल्पना को पर्यटन के माध्यम से चरितार्थ किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने अपने मुख्यमंत्री काल में गुजरात में पर्यटन और फिल्म शूटिंग को प्रोत्साहन देने के लिए कई सफल प्रयास किए थे।

Narendra Modi जी के मुख्यमंत्री काल में शुरू हुए ‘खुशबू गुजरात की’, ‘कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा’ और ‘कुछ दिन तो गुजारिये गुजरात में’ जैसे कैंपेन आज भी देशवासियों की जुबां पर हैं। यही वजह है कि गुजरात पर्यटन के साथ-साथ फिल्म शूटिंग और फिल्म निर्माण के लिए भी ‘सर्वाधिक पसंदीदा गंतव्य’ बन गया है।

उन्होंने गुजरात में उपलब्ध कई विश्व स्तरीय पर्यटन स्थानों का उल्लेख करते हुए कहा कि यहां फिल्मों की शूटिंग के लिए उत्तम सुविधाएं मौजूद हैं। इस संदर्भ में उन्होंने ब्लू फ्लैग का दर्जा प्राप्त शिवराजपुर बीच, हिल स्टेशन सापुतारा, गिर का जंगल, कच्छ का सफेद रण और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एवं आसपास के पर्यटन आकर्षणों का विस्तार से वर्णन किया।

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि जब किसी राज्य में फिल्म इंडस्ट्री का आगमन होता है, तब उससे जुड़ा पूरा इकोसिस्टम भी विकसित होता है। किसी फिल्म के बनने के दौरान प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से अन्य क्षेत्रों को भी बड़ा फायदा होता है तथा रोजगार के अवसर भी पैदा होते हैं।

इस मौके पर फिल्म प्रोडक्शन से जुड़े अग्रणियों ने गुजरात के पर्यटन स्थलों तथा शूटिंग के लायक आकर्षक स्थानों के बारे में जानने में रुचि दिखाई।
गुजरात के पर्यटन विभाग के सचिव श्री हरित शुक्ला ने राज्य सरकार की पर्यटन और फिल्म प्रोडक्शन से संबंधित प्रोत्साहक नीति के बारे में विस्तार से बताया।

इस अवसर पर पर्यटन मंत्री श्री मुळूभाई बेरा, उद्योग मंत्री श्री बलवंतसिंह राजपूत, उद्योग राज्य मंत्री (MSMEs) श्री जगदीशभाई विश्वकर्मा, मुख्य सचिव श्री राज कुमार, मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव श्री के. कैलाशनाथन सहित राज्य सरकार के वरिष्ठ सचिव तथा फिल्म जगत से जुड़े निर्माता, कलाकार और अग्रणी उपस्थित रहे।

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श्री शाह ने कहा कि गुजरात सरकार और अहमदाबाद महानगर पालिका (मनपा) ने नागरिकों को मांगने से पहले ही सुविधाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में नगरों-महानगरों में नागरिकों के लिए जीवन की गुणवत्ता और सुविधाओं में सुधार के लिए कई विकास कार्यों को प्राथमिकता दी गई है।

मुख्यमंत्री पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के कुशल नेतृत्व में देश में शहरी विकास को नई दिशा मिली है। उन्होंने कहा कि अहमदाबाद मेट्रो रेल एक साल में लगभग 1.86 करोड़ लोगों ने यात्रा की, जो उसकी लोकप्रियता का प्रमाण है।

विकास कार्यों का विवरण

• चार तालाबों का जीर्णोद्धार और सुंदरीकरण
• पिंक टॉयलेट का निर्माण
• कम्युनिटी हॉल का निर्माण
• MS पाइपलाइन का निर्माण
• उद्यान का निर्माण
• ओवरहेड टंकी का निर्माण

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मुख्य बिंदु

• गुजरात सरकार और अहमदाबाद मनपा ने नागरिकों को मांगने से पहले ही सुविधाएं दी हैं।
• प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में नगरों-महानगरों में नागरिकों के लिए जीवन की गुणवत्ता और सुविधाओं में सुधार के लिए कई विकास कार्यों को प्राथमिकता दी गई है।
• गांधीनगर संसदीय क्षेत्र में पिछले 52 महीनों में 17,544 करोड़ रुपये की लागत से 11,000 विकास कार्यों का लोकार्पण-शिलान्यास हुआ है।
• प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में G20 समिट का अभूतपूर्व आयोजन हुआ, जिसमें दिल्ली डिक्लेयरेशन की सर्वसम्मति से स्वीकृति सभी भारतीयों के लिए गौरव की बात है।
• प्रधानमंत्री मोदी ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम के माध्यम से मातृशक्ति के सम्मान का श्रेष्ठ उदाहरण दिया है।

मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के मुख्य बिंदु

• प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में देश में नगरों-महानगरों में नागरिकों के लिए जीवन की गुणवत्ता और सुविधाओं में सुधार के लिए कई विकास कार्यों को प्राथमिकता दी गई है।
• गुजरात में निरंतर हो रहे विकास कार्यों की भूमिका देते हुए श्री पटेल ने कहा कि आदर्श सांसद की परिपाटी को साकार करते हुए गांधीनगर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के सांसद तथा केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के दिशासूचक मार्गदर्शन से गांधीनगर संसदीय क्षेत्र सहित समग्र राज्य में लगभग हर सप्ताह अनेक जनोन्मुखी विकास परियोजनाओं का लोकार्पण-शिलान्यास होता रहता है।
• अहमदाबाद मेट्रो रेल एक वर्ष में लगभग 1.86 करोड़ लोगों ने यात्रा की, जो उसकी लोकप्रियता का प्रमाण है।
• प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छता अभियान को सही अर्थ में जन अभियान बनाया है।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने अहमदाबाद में 1651 करोड़ रुपये के विकास कार्यों का उद्घाटन करके गुजरात सरकार की विकास यात्रा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इन विकास कार्यों से अहमदाबाद के नागरिकों को बेहतर जीवन की सुविधाएं मिल सकेंगी।

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मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद थाने में एक बार फिर खुशी का माहौल है. गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने पुलिसकर्मियों को मिठाई खिलाकर खुशी जताई. तो सूरत, वडोदरा, गांधीनगर के पुलिसकर्मियों ने गरबा खेलकर और पटाखे फोड़कर अपनी खुशी का इजहार किया.

खास बात यह है कि आजादी के बाद से यह सबसे ज्यादा भत्ता बढ़ोतरी की घोषणा है। घोषणा के समय गृह मंत्री हर्ष सांघवी सूरत के दौरे पर थे और पुलिस आयुक्त कार्यालय में कार्यक्रम में शामिल हुए. जहां पुलिस कर्मियों ने परिवार के साथ जश्न मनाया।

विपक्ष ने पुलिसकर्मियों के हित में लिए गए इस फैसले को चुनावी फैसला बताया और कहा कि सरकार ने पुलिसकर्मियों को सिर्फ लॉलीपॉप दिया है, उनकी ग्रेड-पे की मांग पूरी नहीं की है.

पुलिसकर्मियों की सैलरी कितनी बढ़ी?

संवर्ग वर्तमान वेतन नवीन वेतन वृद्धि

पब्लिक डिफेंडर 2,51,100 3,47,250 96,150

हेड कांस्टेबल 4,36,654 4,95,394 58,740

एएसआई 5,19,354 5,84,094 64,740

पुलिस कांस्टेबल 3,63,660 4,16,400 52,740

क्या है पुलिस कर्मियों की मांग?

पुलिस कांस्टेबलों को 2,800 ग्रेड-पे

पुलिस हेड कांस्टेबल को 3,600 ग्रेड-पे

एएसआई को 4,200 रुपये का ग्रेड-पे देना

ड्यूटी के घंटे निर्धारित करना

अन्य धाराओं की भाँति संघ को मान्यता

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गुजरात को ‘हार्दिक’ बधाई

आईपीएल में गुजरात ने शानदार प्रदर्शन करते हुए राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हरा दिया. जीत के बाद गुजरात के मुख्यमंत्री ने सभी खिलाड़ियों से मुलाकात की और उन्हें सम्मानित किया. मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल ने हार्दिक पांडियन को स्मृति चिन्ह भेंट किया। गुजरात टाइटंस ने अपने पहले सीज़न में खिताब जीता, जिसका जश्न मनाने के लिए उन्होंने अहमदाबाद में एक भव्य रोड शो आयोजित किया, जिसमें उन्हें अपने प्रशंसकों से खड़े होकर तालियां मिलीं।

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