देश की राजनीति में ऐसे कई लोग हैं जो बहुत कम उम्र के हैं या फिर माफिया जगत से निकले हैं। कुछ लोगों ने नेता बनने के बाद अपनी छवि सुधारी है, लेकिन यूपी की राजनीति में अहम भूमिका निभाने वाले अतीक अहमद अपनी छवि से समझौता नहीं कर पाए हैं. यह आज भी वैसा ही है जैसा तीन दशक पहले था। वह अपने सिर पर सफेद रूमाल की पगड़ी पहनते हैं और आज भी अपने नाम के आगे बाहुबली उपनाम लगाते हैं।

अतीक अहमद का जन्म 10 अगस्त 1962 को श्रावस्ती जनपद में हुआ था। उनकी पढ़ाई में कोई खास रुचि नहीं थी, इसलिए हाई स्कूल में फेल होने के बाद उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। कई माफियाओं की तरह अतीक भी अंडरवर्ल्ड से राजनीति में आए हैं। उसका नाम पूर्वांचल और इलाहाबाद में रंगदारी, अपहरण जैसे कई मामलों में सामने आया है। अतीक अहमद पर 17 साल की उम्र में 1979 में हत्या का आरोप लगा था. फिलहाल उनके खिलाफ 196 शिकायतें दर्ज हो चुकी हैं. उसके खिलाफ उत्तर प्रदेश के लखनऊ, कौशांबी, चित्रकूट, इलाहाबाद ही नहीं बल्कि बिहार में भी हत्या, अपहरण, रंगदारी जैसे मामले दर्ज हैं। उसके खिलाफ सबसे ज्यादा मामले इलाहाबाद यानी प्रयागराज में दर्ज हैं. कानपुर में भी उसके खिलाफ पांच मुकदमे दर्ज थे, जिनमें से वह बरी हो चुका है।

अपराध की दुनिया में नाम कमाने के बाद अतीक को सत्ता की अहमियत समझ में आ गई. इसलिए उन्होंने राजनीति में आने का फैसला किया. साल 1989 में वह पहली बार इलाहाबाद विधानसभा सीट से विधायक बने. 1991 और 1993 में उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा और विधायक भी बने। 1996 में समाजवादी पार्टी ने उन्हें इसी सीट से टिकट दिया और वे दोबारा विधायक बन गये. अतीक अहमद 1999 में अपना दल पार्टी में शामिल हुए। उन्होंने प्रतापगढ़ से चुनाव लड़ा और हार गए। 2002 में वह फिर उसी पार्टी से विधायक बने। 2003 में जब यूपी में सरकार बनी तो अतीक ने फिर मुलायम सिंह का हाथ थाम लिया. 2004 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने उन्हें फूलपुर संसदीय क्षेत्र से टिकट दिया और वे वहां से सांसद बन गये. मई 2007 में मायावती उत्तर प्रदेश में सत्ता में आईं। उसके सारे फैसले गलत होने लगे. उनके खिलाफ एक के बाद एक मामले दर्ज होते गए.

अतीक अहमद का एक और रहस्य भी बेहद दिलचस्प है. वह चुनाव के दौरान किसी को फोन कर या धमकी देकर फंड नहीं लेता, बल्कि शहर के पॉश इलाकों में बैनर लगाकर कहता है कि आपका प्रतिनिधि आपके समर्थन की उम्मीद करता है. वोट करें और गरीबों को जिताएं. बैनर में लिखी बातें पढ़कर लोग अतीक के घर फंड भेजते थे। इतना ही नहीं, अगर उन्हें अपने खास आदमी को कोई संदेश देना होता था, तो वे विभिन्न समाचार पत्रों में विज्ञापन देते थे, जिसमें वे क्या करें और क्या न करें, यह लिखते थे।

2004 के विधानसभा चुनाव में वह सपा के टिकट पर फूलपुर से सांसद बने। इसके अलावा इलाहाबाद पश्चिम विधानसभा सीट खाली थी. इस सीट पर उपचुनाव हुआ, सपा ने अतीक के छोटे भाई अशरफ को टिकट दिया, लेकिन उनके बाएं हाथ कही जाने वाली बसपा ने उनके खिलाफ राजू पाल को मैदान में उतार दिया. राजू ने अशरफ को हराया। उपचुनाव जीतकर पहली बार विधायक बने राजू पाल की कुछ महीने बाद 25 जनवरी 2005 को एक धूप वाले दिन गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड में सीधे तौर पर सांसद अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ पर आरोप लगा था.

बसपा विधायक राजू पाल की हत्या में आरोपी बनाए जाने के बाद भी अतीक सांसद के तौर पर काम कर रहे थे. इसकी हर तरफ से काफी निंदा हुई और आखिरकार मुलायम सिंह ने दिसंबर 2007 में बाहुबली सांसद अतीक अहमद को पार्टी से निकाल दिया। अतीक ने राजू पाल हत्याकांड के गवाहों को डराने की कोशिश की, लेकिन मुलायम सिंह के पतन और मायावती के सत्ता में आने के कारण वह सफल नहीं हो सके। गिरफ्तारी के डर से वह फरार चल रहा था. कोर्ट के आदेश के बाद उनके घर, ऑफिस समेत पांच जगहों की संपत्ति जब्त कर ली गई. पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी पर 20 हजार रुपये का इनाम घोषित किया था. सांसद अतीक की गिरफ्तारी के लिए सर्कुलर जारी किया गया था, लेकिन मायावती के डर से उन्होंने दिल्ली में सरेंडर करने पर विचार किया.

मायावती के सत्ता में आने के बाद अतीक की हालत ख़राब होने लगी. पुलिस विकास क्षेत्र के अधिकारियों ने इसके विशेष अलीना शहर को अवैध घोषित कर दिया और निर्माण को ध्वस्त कर दिया। ऑपरेशन अतीक के तहत ही 5 जुलाई 2007 को राजू पाल की हत्या के गवाह फेमेश पाल ने उसके खिलाफ धूमनगंज थाने में अपहरण और जबरन बयान कराने की शिकायत दर्ज करायी थी. इसके बाद चार अन्य गवाहों की ओर से उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई. दो महीने के अंदर अतीक अहमद के खिलाफ इलाहाबाद (प्रयागराज) में 9 और कौशांबी और चित्रकूट में एक-एक केस दर्ज किया गया.

फिर 19 मार्च 2017 को जब योगी आदित्यनाथ ने यूपी के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली तो वह दो साल तक सपा से विधायक रहे. 26 दिसंबर 2018 को, यूपी के व्यापारी मोहित जयसवाल को अतीक के लोगों ने धमकी दी और अपना सारा कारोबार अतीक अहमद के नाम पर स्थानांतरित करने के लिए मजबूर किया। मोहित जयसवाल ने निडर होकर अतीक पर मुकदमा कर दिया. फिर उन्हें देवरिया जेल से बरेली जेल स्थानांतरित कर दिया गया। आख़िरकार मामला सुनवाई से पहले हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया. सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई सीबीआई को सौंपते हुए अतीक को यूपी के बाहर अहमदाबाद की साबरमती जेल में कड़ी सुरक्षा के बीच रखने का आदेश दिया. इसके साथ ही देवरिया जेल के 5 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया.

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आइए सुनते हैं आखिर अरविंद केजरी ने क्या कहा

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मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद थाने में एक बार फिर खुशी का माहौल है. गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने पुलिसकर्मियों को मिठाई खिलाकर खुशी जताई. तो सूरत, वडोदरा, गांधीनगर के पुलिसकर्मियों ने गरबा खेलकर और पटाखे फोड़कर अपनी खुशी का इजहार किया.

खास बात यह है कि आजादी के बाद से यह सबसे ज्यादा भत्ता बढ़ोतरी की घोषणा है। घोषणा के समय गृह मंत्री हर्ष सांघवी सूरत के दौरे पर थे और पुलिस आयुक्त कार्यालय में कार्यक्रम में शामिल हुए. जहां पुलिस कर्मियों ने परिवार के साथ जश्न मनाया।

विपक्ष ने पुलिसकर्मियों के हित में लिए गए इस फैसले को चुनावी फैसला बताया और कहा कि सरकार ने पुलिसकर्मियों को सिर्फ लॉलीपॉप दिया है, उनकी ग्रेड-पे की मांग पूरी नहीं की है.

पुलिसकर्मियों की सैलरी कितनी बढ़ी?

संवर्ग वर्तमान वेतन नवीन वेतन वृद्धि

पब्लिक डिफेंडर 2,51,100 3,47,250 96,150

हेड कांस्टेबल 4,36,654 4,95,394 58,740

एएसआई 5,19,354 5,84,094 64,740

पुलिस कांस्टेबल 3,63,660 4,16,400 52,740

क्या है पुलिस कर्मियों की मांग?

पुलिस कांस्टेबलों को 2,800 ग्रेड-पे

पुलिस हेड कांस्टेबल को 3,600 ग्रेड-पे

एएसआई को 4,200 रुपये का ग्रेड-पे देना

ड्यूटी के घंटे निर्धारित करना

अन्य धाराओं की भाँति संघ को मान्यता

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