• मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने राज्य में भारी वर्षा से उत्पन्न स्थिति की समीक्षा की

• राज्य में वर्षा प्रभावित क्षेत्रों में राहत-बचाव कार्य जोरों पर, 23,871 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित एवं 1,696 लोगों को रेस्क्यू किया गया

• प्रभावित क्षेत्रों में सेना की 6 टुकड़ियाँ, एनडीआरएफ की 14 तथा एसडीआरएफ की 22 टीमें भी राहत एवं बचाव कार्यों में जुटीं

• पंचमहाल में सर्वाधिक लोगों का स्थानांतरण, वडोदरा-जामनगर में रेस्क्यू के लिए वायुसेना की मदद ली गई

• मुख्यमंत्री ने एसईओसी में जिला कलेक्टरों-मनपा आयुक्तों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बैठक की

• मुख्यमंत्री ने जिला व मनपा प्रशासकों को जीरो कैजुअलिटी के अप्रोच के साथ आपदा से निपटने का मार्गदर्शन दिया

मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने समग्र राज्य में भारी वर्षा के कारण उत्पन्न स्थिति में प्रशासन द्वारा किए जा रहे कामकाज तथा राहत-बचाव के कदमों की समीक्षा के लिए मंगलवार को गांधीनगर स्थित स्टेट इमर्जेंसी ऑपरेशन सेंटर (एसईओसी) से वीडियो कॉन्फ्रेंस आयोजित की।

पटेल ने जिला कलेक्टरों तथा महानगर पालिका आयुक्तों से उनके द्वारा त्वरित कार्यवाही कर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित किए जाने, रेस्क्यू, जीवन आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति की उपलब्धि की व्यवस्था तथा राहत रसोई व्यवस्था आदि किए जाने का गहन विवरण प्राप्त किया।

एसईओसी में इस बैठक में मुख्यमंत्री के साथ मुख्य के अपर मुख्य सचिव पंकज जोशी, एम. के. दास तथा राजस्व, ऊर्जा, स्वास्थ्य, जलापूर्ति, सड़क एवं भवन आदि संबंधित विभागों के वरिष्ठ भी उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री द्वारा की गई इस समीक्षा बैठक में बताया गया कि समग्र राज्य में 27 अगस्त मंगलवार सुबह 10 बजे तक मौसम की कुल 99.66 प्रतिशत वर्षा हुई। इसमे कच्छ अंचल में औसत 116.79 प्रतिशत, उत्तर गुजरात अंचल में 79.99 प्रतिशत, सौराष्ट्र में 101.52 प्रतिशत, दक्षिण गुजरात में 108.20 प्रतिशत तथा मध्य गुजरात में 98.74 प्रतिशत वर्षा दर्ज हुई है।

इससे पूर्व; पिछले 24 घण्टों में राज्य के 33 जिलों में 251 तहसीलों में वर्षा हुई है, जिसमें सर्वाधिक 347 मिलीमीटर वर्षा मोरबी जिले की टंकारा तहसील में हुई। पिछले 24 घण्टों में औसत 94.20 मिलीमीटर वर्षा दर्ज हुई है।

मंगलवार सुबह 6 से 10 बजे तक राजकोट तहसील में सर्वाधिक 142 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है।

मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने भारी वर्षा के फलस्वरूप राज्य में 15 नदियों, 21 तालाबों व जलाशयों के ओवरफ्लो होने की स्थिति की समीक्षा करते हुए जिला कलेक्टरों को स्पष्ट निर्देश दिए कि कोई भी व्यक्ति ऐसे नदी, नाले, तालाब में न जाए; इसे लेकर पूरी सतर्कता व सावधानी बरतना आवश्यक है।

मुख्यमंत्री ने सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश दिए कि लोग ओवरफ्लो हुई नदियों के बहाव या नालों में न जाएँ; इसके लिए पुलिस की सहायता से सख्ती से काम लिया जाए।

राज्य के जलाशयों की समीक्षा के दौरान बताया गया कि 206 जलाशयों में उनकी जल संग्रहण क्षमता का 72.33 प्रतिशत पानी की आवक हुई है, 76 जलाशय 100 प्रतिशत भर गए हैं और 96 जलाशयों हाई अलर्ट व 19 जलाशयों को अलर्ट पर रखा गया है।

बैठक में बताया गया कि राज्य सरकार को इस आसमानी आपदा के दौरान राहत-बचाव कार्य आदि में सहायता के लिए सेना की 6 टुकड़ियाँ आवंटित की गई हैं। इसके अतिरिक्त; राष्ट्रीय आपदा बचाव दल (एनडीआरएफ) की 14 एवं राज्य आपदा बचाव दल (एसडीआरएफ) की 22 टीमें भी आपदा प्रबंधन में मदद कर रही हैं।

सेना की 6 टुकड़ियों को देवभूमि द्वारका, आणंद, वडोदरा, खेडा, मोरबी तथा राजकोट जिलों में राहत व बचाव कार्यों के लिए तैनात किया गया है। इतना ही नहीं; नौसेना तथा तटरक्षक बल भी राहत-बचाव कार्य में जुड़ गए हैं।

पंचमहाल जिले में सर्वाधिक लोगों को स्थानांतरित किया गया है, तो वडोदरा तथा जामनगर में वायुसेना की सहायता से रेस्क्यू कार्य किया गया है।

बैठक में बताया गया कि अब तक 23,871 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया है तथा 1,696 लोगों को रेस्क्यू किया गया है।

राज्य में भारी वर्षा की चेतावनी व संभावना अभी भी बनी हुई है। ऐसे में भूपेंद्र पटेल ने नागरिकों से इन परिस्थितियों में सावधानी एवं सुरक्षा बनाए रखने का अनुरोध किया।

उन्होंने लोगों से अपील की कि अत्यंत आवश्यक न हो, तो घर से बाहर निकलना टालें और घर में ही रहें।

उन्होंने लोगों से कहा कि आपदा प्रबंधन प्रशासन द्वारा जारी की गई गाइडलाइन का पालन करें तथा सुरक्षित स्थानों पर जाने की जरूरत के समय जिला प्रशासन का सहयोग करना जान-माल की सुरक्षा और हमारे ही हित में है।

राज्य में भारी वर्षा के बीच दीवार गिर जाने, पानी में डूब जाने तथा पेड़ गिरने की दुर्घटनाओं में 7 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। मुख्यमंत्री ने इन मामलों में नियमानुसार सहायता भुगतान की कार्यवाही तत्काल शुरू करने के निर्देश दिए।

उन्होंने प्रभावित क्षेत्रों के लोगों के कैशडोल्स, घरेलू उपभोग के सामान की सहायता आदि नियमानुसार देय सहायता वितरण की कार्यवाही भी तत्काल शुरू करने का मार्गदर्शन दिए।

मौसम विभाग ने मछुआरों को समुद्र में न जाने की जो चेतावनी दी है, उसके कड़े पालन के लिए मुख्यमंत्री ने तटवर्ती जिला कलेक्टरों को निर्देश दिए कि वे यह सुनिश्चित करें कि 30 अगस्त तक कोई मछुआरा भाई समुद्र में न जाए।

मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने भारी वर्षा के कारण गाँवों-नगरों में विद्युत आपूर्ति प्रभावित होने का भी विवरण प्राप्त किया। बैठक में मुख्यमंत्री को बताया गया कि वर्षा के कारण कुल 8,824 गाँवों में विद्युत आपूर्ति प्रभावित हुई थी, जिनमें से 7,806 गाँवों में विद्युत आपूर्ति बहाल हो गई है। वर्षा के कारण क्षतिग्रस्त हुए 6,615 बिजली के खंभों में से 6,033 की मरम्मत का कार्य पूरा हो गया है।

मुख्यमंत्री ने सड़क एवं भवन विभाग को वर्षा के कारण राज्य में पेड़ गिरने, सड़कें टूटने आदि के कारण बंद हुए 806 सड़क मार्गों पर वर्षा के रुकते ही युद्ध स्तर पर कार्यवाही कर वहाँ यातायात-परिवहन सुचारु करने का निर्देश दिया।

उन्होंने वर्षा जल भराव के चलते संभावित महामारी फैलने से रोकने के लिए वर्षा जल की निकासी की व्यवस्था, पानी का क्लोरीनेशनल तथा मच्छर उपद्रव नियंत्रण के लिए दवाई छिड़काव और अन्य स्वास्थ्य संबंधी मामलों में भी जिला प्रशासनों को सज्ज रहने का मार्गदर्शन दिया।

मुख्यमंत्री ने इसके लिए जिलों की आवश्यकता के अनुसार दवाइयाँ आदि उपलब्ध कराने के लिए स्वास्थ्य विभाग को जिला प्रशासन के साथ समन्वय में रहने का निर्देश दिया।

मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने जिला व शहरी प्रशासन को प्रशासन द्वारा मौजूदा स्थिति में किए जा रहे त्वरित कार्यवाही की सराहना की और समग्र प्रशासन को अलर्ट मोड पर रह कर जीरो कैजुअलिटी अप्रोच के साथ वर्षा के कारण आई इस आपदा से निपटने का मार्गदर्शन दिया।

मुख्य सचिव राज कुमार ने जिला कलेक्टरों व मनपा आयुक्तों को मौसम विभाग की ओर से समय-समय पर दी जा रही चेतावनियों के प्रति सतर्क रह कर अपने जिलों-शहरों में स्थिति से निपटने के लिए अग्रिम आयोजन करने का सुझाव दिया।

उन्होंने कहा कि अभी भी आगामी दो-तीन दिनों तक राज्य पर भारी वर्षा का संकट मंडर रहा है, तब सभी अधिकारी अपने जिला प्रशासन की टीमों के साथ सज्ज रहें; यह आवश्यक है।

इस बैठक में वायुसेना, नौसेना, तटरक्षक बल तथा सेना के अधिकारी भी उपस्थित रहे।

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सुदर्शन सेतु की विशेषता

• सुदर्शन सेतु को 980 करोड़ रुपये की लागत से बनाया गया
• ब्रिज की लंबाई 2.32 कि.मी., जो देश का सबसे लंबा केबल ब्रिज है
• इस पुल के दोनों ओर भगवद गीता के श्लोक और भगवान श्रीकृष्ण की तस्वीर स्थापित
• द्वारका और बेट-द्वारका के बीच यात्रा करने वाले भक्तों का काफी समय बचेगा
• पुल की लंबाई 2,320 मीटर है, जिसमें से 900 मीटर केबल से जुड़ा हिस्सा है
• पुल की चौड़ाई 27.20 मीटर है, जिसके दोनों तरफ 2.50 मीटर के फुटपाथ है
• फुटपाथों पर लगाए गए सोलर पैनल से 1 मेगावाट बिजली पैदा होगी
• पुल पर कुल 12 स्थानों पर पर्यटकों के लिए व्यूइंग गैलरी का निर्माण किया गया है

प्रधानमंत्री मोदी ने स्कूबा डाइविंग की

प्रधानमंत्री मोदी ने द्वारका में नाव की सवारी की। प्रधानमंत्री मोदी ने सुदामा सेतु के पास बोटिंग की। उनका उद्देश्य क्षेत्र में पर्यटकों को आकर्षित करना है। लक्षद्वीप के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने द्वारका के समुद्र में स्कूबा डाइविंग की। द्वारका से लगभग 2 समुद्री मील दूर पंचकोई क्षेत्र में स्कूबा डाइविंग की। उन्होंने पौराणिक द्वारका के अवशेषों का अवलोकन किया।

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इस अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के करकमलों से महानुभावों की उपस्थिति में वाइब्रेंट से समृद्धि तथा विकास यात्रा दर्शाने वाली ‘द समिट ऑफ सक्सेस टुवर्ड्स रियलाइजेशन ऑफ फुलेस्ट पोटेंशियल ऑफ गुजरात’ नामक ई-कॉफी टेबल बुक लॉन्च की गई।
प्रधानमत्री द्वारा वाइब्रेंट गुजरात 2024 (Vibrant Gujarat Global Summit 2024) अमृतकाल की प्रथम समिट की स्मृति में स्मारक सिक्के तथा वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट (Vibrant Gujarat Global Summit 2024) के सफलतापूर्वक 20 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में स्मारक स्टाम्प का अनावरण भी किया गया।

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इसके अलावा प्रधानमंत्री ने वाइब्रेंट गुजरात समिट (Vibrant Gujarat Global Summit 2024) के 20 वर्ष के प्रभाव पर इंडस्ट्रियल एसोसिएशन द्वारा तैयार की गई अनुसंधान रिपोर्ट का लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी सहित महानुभावों ने ग्लोबल ट्रेड शो में इंटरनेशनल पैवेलियन, ई-मोबिलिटी, आत्मनिर्भर गुजरात, स्मार्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर, इनोवेशन टेकेड सहित विभिन्न पैवेलियनों पर जाकर एग्जीबिटर्स के साथ संवाद किया तथा जानकारी प्राप्त की।

इस अवसर पर गुजरात विधानसभा अध्यक्ष श्री शंकरभाई चौधरी, राज्य मंत्रिमडल के सदस्यगण, विधायकगण, मुख्य सचिव श्री राज कुमार सहित देश-विदेश के अग्रणी उद्योगपति उपस्थित रहे। हेलीपैड ग्राउंड, गांधीनगर में दो लाख वर्ग मीटर क्षेत्र में एग्जीबिशन तथा स्टॉल वाला भारत का यह सबसे बड़ा ग्लोबल ट्रेड शो 10 से 11 जनवरी तक बिजनेस विजिटर्स के लिए, जबकि 12 से 13 जनवरी तक आम जनता के लिए खुला रहेगा।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के आगमन के समय सीमा सुरक्षा बल (BSF) के ब्रास बैंड तथा गुजरात पुलिस के पाइप बैंड ने संगीत की धुनों से प्रधानमंत्री सहित महानुभावों का गर्मजोशी से स्वागत किया।

10वीं वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट (Vibrant Gujarat Global Summit 2024) के अंतर्गत आयोजित हो रहे इस ग्लोबल ट्रेड-शो में ऑस्ट्रेलिया, तंजानिया, मोरक्को, मोजाम्बिक, दक्षिण कोरिया, थाइलैंड, एस्टोनिया, बांग्लादेश, सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरात (यूएई), यूनाइटेड किंगडम (यूके), जर्मनी, नार्वे, फिनलैंड, नीदरलैंड, रशिया, रवांडा, जापान, इंडोनेशिया और वियतनाम सहित कुल 20 देश अपने-अपने देशों के उद्योगों की जानकारी प्रदर्शित करेंगे। इस प्रदर्शनी में अनुसंधान क्षेत्र के लगभग 1000 से अधिक प्रदर्शक भाग लेंगे, जो विभिन्न क्षेत्रों में हो रहे अनुसंधान और नवाचार को प्रदर्शित करेंगे। ट्रेड शो में अतिथि के रूप में 100 देश जबकि 34 देश पार्टनर कंट्री के रूप में हिस्सा ले रहे हैं।

इस ट्रेड शो में कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण, ऑटोमोबाइल और ऑटो कम्पोनेंट्स, सिरामिक्स, केमिकल्स और पेट्रोकेमिकल्स, जेम्स एंड ज्वैलरी, फार्मास्युटिकल्स तथा पोर्ट और मरीन जैसे क्षेत्रों में अत्याधुनिक उत्पादनों एवं सेवाओं का प्रदर्शन किया गया है। टेक्सटाइल और गारमेंट, इलेक्ट्रिक व्हीकल, ग्रीन हाइड्रोजन, एयर क्राफ्ट और अनुषांगिक उद्योग, नवीकरणीय ऊर्जा, सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग (ईएसडीएम), फिनटेक, साइबर सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) और मशीन लर्निंग सहित अन्य उद्योग आकर्षण का केंद्र रहेंगे।
इसके अलावा, ट्रेड शो के तहत कुल 13 हॉल में ‘मेक इन गुजरात’ और ‘आत्मनिर्भर भारत’ सहित विभिन्न 13 थीमें तय की गई हैं।

प्रधानमंत्री के ‘आत्मनिर्भर भारत’ के संकल्प को साकार करने के लिए लगभग 450 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) इकाइयां इस ट्रेड शो में सहभागी हो रही हैं, जिसके तहत महिला सशक्तिकरण, एमएसएमई विकास, नई टेक्नोलॉजी, ग्रीन और स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और टिकाऊ ऊर्जा आदि पर इस प्रदर्शनी में विशेष ध्यान केंद्रित किया जाएगा। सूचना प्रौद्योगिकी और सूचना प्रौद्योगिकी संबद्ध सेवाओं (आईटी और आईटीईएस) स्टार्टअप्स एवं उनके नवीन उत्पादों एवं सेवाओं को प्रदर्शित करने के लिए ‘टेकेड’ पैवेलियन तैयार किया गया है। ट्रेड शो के दौरान रिवर्स बायर सेलर मीट और वेंडर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम जैसी गतिविधियों का भी आयोजन किया जाएगा।

इस ट्रेड शो के मुख्य पैवेलियन में नई टेक्नोलॉजी, ग्रीन एवं स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, सस्टेनेबल एनर्जी सहित आर्थिक विकास के महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर जोर दिया गया है। ट्रेड शो में अंतरराष्ट्रीय एवं थीम पैवेलियन, टेकेड पैवेलियनः इनोवेशन टेकेड पैवेलियन, गुजरात एक्सपीरियंस जोन, सूक्ष्म, लघु और मध्यम (एमएसएमई), स्टार्टअप एवं महिला उद्यमी, ई-मोबिलिटी, ब्लू इकोनॉमी, नॉलेज इकोनॉमी और स्टार्टअप्स, मेक इन गुजरात और आत्मनिर्भर गुजरात, आत्मनिर्भर भारत, सस्टेनेबिलिटी और जलवायु परिवर्तन पैवेलियन, हाइड्रोजन ईंधन और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और स्ट्रेटेजिक नेटवर्किंग के अवसरों सहित अन्य पैवेलियन शामिल हैं।

ट्रेड शो में 11 और 12 जनवरी, 2024 के लिए सुनिश्चित रिवर्स बायर सेलर मीट विभिन्न श्रेणियों में सप्लायरों की तलाश करने वाले 100 से अधिक देशों के विदेशी खरीदारों को आकर्षित करेगी। इनमें फार्मास्युटिकल्स और केमिकल्स, सिरामिक्स और टाइल्स, फूड एंड प्रोसेसिंग तथा उससे संबद्ध क्षेत्र, कपड़ा एवं परिधान, ऑटोमोबाइल एवं इंजीनियरिंग आदि शामिल हैं।

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प्रधानमंत्री समेत सभी मेहमानों के स्वागत के लिए गुजरात की राजधानी गांधीनगर को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है. जिसमें गांधीनगर में विधानसभा से महात्मा मंदिर तक के सेंट्रल विस्टा को रात में तिरंगा-लेजर लाइट सहित विभिन्न थीम वाली रोशनी से सजाया गया है, जिसके परिणामस्वरूप सेंट्रल विस्टा शहरवासियों के लिए एक सेल्फी प्वाइंट बन गया है।

वाइब्रेंट समिट के तहत गुजरात विधानसभा को सुनहरी रोशनी से सजाया गया है. जबकि सेंट्रल विस्टा में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की प्रतिकृति, विभिन्न फूलों और पेड़ों पर अलग-अलग रंगों की एक श्रृंखला, रंगीन मूर्तियां, वाइब्रेंट गुजरात 2024 को प्रदर्शित करने वाले विभिन्न आकर्षक लोगो और दांडी कुटिर को शानदार ढंग से लाइटिंग-लेजर से सजाया गया है। इस ‘सेंट्रल विस्टा’ का रात्रिकालीन शानदार दृश्य शहरवासियों के लिए विशेष आकर्षण बन गया है।

इसके अलावा स्वर्णिम कॉम्प्लेक्स-1 और 2, उद्योग भवन, कलेक्टर कार्यालय, बैंक ऑफ बड़ौदा भवन, साइंस कॉलेज सहित सरकारी भवनों को तिरंगे पर आधारित विभिन्न रोशनी से सजाया गया है।

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इस ग्लोबल कॉन्फ़्रेंस के उद्घाटन अवसर पर केन्द्रीय मत्स्योद्योग मंत्री श्री परशोत्तम रूपाला ने कहा कि समुद्र तट और मत्स्योद्योग क्षेत्र में विकास की सर्वाधिक संभावनाओं वाले गुजरात राज्य में पहली बार इस प्रकार की ग्लोबल कॉन्फ़्रेंस का आयोजन होना हमारा सौभाग्य है। देश में मत्स्योद्योग क्षेत्र में विकास को वेगवान बनाने के उद्देश्य के साथ प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पहली बार पृथक मत्स्योद्योग विभाग शुरू कराया था। उन्होंने जोड़ा कि आज विश्व में फ़िश प्रोडक्शन में हमारा देश तीसरे स्थान पर है।

ग्लोबल फ़िशरीज़ कॉन्फ़्रेंस इंडिया 2023 की विभिन्न परियोजाओं की चर्चा करते हुए श्री रूपाला ने कहा कि यह विशिष्ट कॉन्फ़्रेंस मत्स्योद्योग से जुड़े उद्योग-व्यवसायियों, मछुआरों, एक्सपोर्ट्स, प्रोसेसर्स, पॉलिसी मेकर्स, लॉजिस्टिक क्षेत्र से जुड़े सभी लोगों को एक विशिष्ट प्लेटफ़ॉर्म प्रदान करेगी और सभी को एक मंच पर लाएगी। इस दो दिवसीय ग्लोबल कॉन्फ़्रेंस में इंटरनेशनल डेलीगेट्स सहित इस क्षेत्र से जुड़े विभिन्न स्टेक होल्डर्स अनेक विविधतापूर्ण सेमिनार्स, डिस्कशन, कॉन्फ़्रेंस तथा डेलीबरेशन में सहभागी होंगे और मत्स्योद्योग के प्रति वैश्विक चुनौतियों के विषय में सकारात्मक विचार-विमर्श करेंगे।

उन्होंने कहा कि इस ऐतिहासिक कॉन्फ़्रेंस के माध्यम से सहभागियों को देश-विदेश में इस क्षेत्र में अपनाई जाने वाली विभिन्न तकनीकों, पद्धतियों, योजनाओं के बारे में उत्कृष्ट मार्गदर्शन प्राप्त होगा। मत्स्योद्योग के अंतरराष्ट्रीय कारोबार सहित इस क्षेत्र से जुड़ी विभिन्न चुनौतियों एवं संभावनाओं तथा उनके समाधानों को लेकर यह कॉन्फ़्रेंस महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। कॉन्फ़्रेंस से प्राप्त अनुशंसा और सुझाव आगामी समय में इस क्षेत्र में पॉलिसी बनाने महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। यह मंथन देश के फ़िशरीज़ सेक्टर के लिए ‘वे फ़ॉरवर्ड’ सिद्ध होगा।

उन्होंने आगे कहा कि आज गुजरात ने घोल मछली को अपनी स्टेट फ़िश घोषित किया है। देशभर में विभिन्न राज्यों ने हाल के समय में अपनी स्टेट फ़िश घोषित की हैं, जो सिद्ध करता है कि इस सेक्टर में देशभर में रुचि बढ़ी है। पिछले 9 वर्षों में देश के इनलैंड फ़िशरीज़ सेक्टर में तीन गुना वृद्धि हुई है। मछुआरों को बोट के लिए पेट्रोल-डीज़ल सब्सिडी, गैस सिलिंडर, किसान क्रेडिट कार्ड सहित ट्रांसपॉण्डर्स आदि उपलब्ध कराकर केन्द्र एवं राज्य सरकार मत्स्योद्योग से जुड़े लोगों को उचित प्लेटफ़ॉर्म प्रदान करने के लिए निरंतर प्रयासरत है।

ISRO द्वारा निर्मित ट्रांसपॉण्डर्स समुद्री मछुआरों को समुद्र में लोकेशन खोजने तथा फ़िशकैच एरियास (अधिक मछली वाले क्षेत्रों) की पहचान करने में महत्वूपूर्ण सिद्ध होंगे, जो उनका महत्वपूर्ण समय बचाएंगे। इसके अलावा, समुद्री मछुवारे इन ट्रांसपॉण्डर्स की सहायता से अपने परिजनों, कोस्ट गार्ड तथा विभिन्न ऑथोरिटीज़ के भी संपर्क में रह सकेंगे।

-: गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल :-
गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने ग्लोबल फ़िशरीज़ कॉन्फ़्रेंस के उद्घाटन अवसर पर कहा कि गुजरात राज्य देश के सबसे लम्बे 1600 किलोमीटर समुद्री तट का स्वामी है। गुजरात राज्य देश में मरीन फ़िश प्रोडक्शन में सबसे आगे है तथा 5000 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के मत्स्य उत्पादों का निर्यात भी करता है। देश के फ़िश एक्सपोर्ट में राज्य का लगभग 17 प्रतिशत योगदान है। इसीलिए, गुजरात इस ग्लोबल कॉन्फ़्रेंस के आयोजन के लिए श्रेष्ठ स्थल है।

श्री पटेल ने देश की अर्थव्यवस्था में मत्स्योद्योग विभाग के योगदान की चर्चा करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के कुशल नेतृत्व में भारत आज विश्व की पाँचवीं सबसे बड़ी आर्थिक महासत्ता बना है। पिछले 9 वर्षों में अंतरराष्ट्रीय व्यापार तथा अर्थव्यवस्था में ‘ब्लू इकोनॉमी’ का महत्वपूर्ण योगदान रहा है।

उन्होंने आगे कहा कि वर्ष 2014 से प्रधानमंत्री के विज़नरी नेतृत्व के परिणामस्वरूप मत्स्योद्योग एवं मत्स्य पालन क्षेत्र में विकास के माध्यम से सही अर्थ में ब्लू रिवॉल्यूशन आया है। 3 करोड़ से अधिक लोगों के जुड़ाव वाले मत्स्योद्योग विभाग का पहले कोई अलग मंत्रालय नहीं था। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में देश में पहली बार पृथक मत्स्योद्योग मंत्रालय स्थापित हुआ है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने गुजरात में अपने मुख्यमंत्रित्व काल में समुद्री मछुआरों के सर्वांगीण विकास के लिए ‘सागरखेडू विकास योजना’ शुरू कराई थी, जो बहुत सफल रही है।

उन्होंने आगे कहा कि गुजरात हमेशा ‘पॉलिसी ड्रिवन स्टेट’ रहा है। राज्य में ब्लू इकोनॉमी, फ़िशरमैन तथा फ़िश कॉमर्स को प्रोत्साहन देने के लिए विभिन्न पॉलिसीज़ लागू हैं। फ़िश कॉमर्स को ब्रैकिश वॉटर लैंड लीज़ पर देने के लिए ‘गुजरात एक़्वाकल्चर लैंड लीज़ पॉलिसी’ लागू की गई है। इसके अलावा, इनलैंड रिज़र्वायर लीज़िंग पॉलिसी भी बनाई गई है। राज्य में मत्स्योद्योग क्षेत्र में अनेक विकास परियोजनाओं तथा पॉलिसी के माध्यम से 2021-22 में 20 लाख मीट्रिक टन से अधिक फ़िश प्रोडक्शन हुआ तथा 2 लाख मीट्रिक टन फ़िश का निर्यात किया गया है।

श्री भूपेंद्र पटेल ने आगे कहा कि आज पीएम गतिशक्ति स्कीम के अंतर्गत राज्य सरकार का इनलैंड रिज़र्वायर लीज़ पोर्टल किया गया, जो राज्य के मछुआरों के लिए उपयोगी होगा और पारदर्शिता बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि ‘वर्ल्ड फ़िशरीज़ डे’ के अवसर पर आज घोल मछली को गुजरात राज्य की ‘स्टेट फ़िश’ घोषित किया गया है।

उन्होंने कहा कि देश में पहली बार फीशरीज़ सेक्टर से जुड़े व्यवसायियों तथा मछुआरों को किसान क्रेडिट कार्ड दिए गए, जिसके द्वारा उन्हें व्यापार वृद्धि के लिए टोकन दर पर बैंक लोन उपलब्ध कराया जाता है। देश में कोस्टल इन्फ़्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए ‘सागरमाला’ परियोजना शुरू की गई है; जिसके अंतर्गत सड़क, बिजली, पोर्ट कनेक्टिविटी आदि इन्फ़्रास्ट्रक्चरल विकास कार्य किए जाते हैं।

मुख्यमंत्री ने मत्स्योद्योग एवं मत्स्य पालन क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए शुरू की गई विभिन्न परियोजनाओं की चर्चा करते हुए कहा कि देश में इनलैंड फ़िश प्रोडक्शन तथा एक़्वाकल्चर को प्रोत्साहन देने के लिए 75,000 करोड़ रुपए का अनुदान उपलब्ध कराया गया है, जिसके कारण देश में फ़िश प्रोडक्शन दुगुना हुआ है।

सहकारिता क्षेत्र पर आगे चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ‘सहकार से समृद्धि’ के मंत्र के साथ देश में सहकारिता मंत्रालय शुरू किया गया, जिसके अंतर्गत देश में 25,000 से अधिक को-ऑपरेटिव सोसाइटियाँ इस क्षेत्र में कार्यरत हैं; जिनके द्वारा मछुआरों तथा मत्स्योद्योग के अंतर्गत फ़िश प्रोसेसिंग, फ़िश स्टोरेज, फ़िश ड्राइंग आदि कार्यों के लिए निवेश एवं सहायता उपलब्ध कराए जाते हैं।

श्री पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में आज देश आत्मनिर्भर बनने की ओर से तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री के 2047 तक देश को विकसित भारत बनाने के संकल्प को साकार करने में फ़िशरीज़ सेक्टर तथा ब्लू इकोनॉमी का महत्वपूर्ण योगदान रहने वाला है।

मुख्यमंत्री ने सभी उपस्थित महानुभावों से गुजरात साइंस सिटी में निर्मित एक़्वाटिक गैलेरी देखने का अनुरोध किया।

-: राज्य के मत्स्योद्योग मंत्री श्री राघवजीभाई पटेल :-
इस अवसर पर गुजरात के मत्स्योद्योग मंत्री श्री राघवजीभाई पटेल ने कहा कि गुजरात के 1600 किलोमीटर लम्बे विशाल समुद्र तट पर स्थित 14 ज़िलों के लगभग 798 गाँवों में मत्स्य पालन हो रहा है। राज्य सरकार मत्स्योद्योग को निरंतर प्रोत्साहन दे रही है। मछुआरों को बोट के लिए डीज़ल में वैट राहत सहायता के अंतर्गत पिछले वर्षों में 250 करोड़ रुपए की राहत दी गई है। इस वर्ष मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के मार्गदर्शन में 443 करोड़ रुपए की सहायता दी गई है।

मत्स्य पालक समृद्ध के लिए राज्य सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं की चर्चा करते हुए श्री राघवजीभाई पटेल ने कहा कि राज्य में किसान क्रेडिट कार्ड योजना में मछुआरों को अब तक 14,180 किसान क्रेडिट कार्ड वितरित किए गए हैं और विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत अभी और लोगों को इसके दायरे में लाया जाएगा। इसके अलावा, मछुआरा समूह दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत राज्य के 1,30,000 मछुआरों तथा मत्स्य उद्योग से जुड़े लोगों को बीमा सुरक्षा प्रदान की गई है।

उन्होंने प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना की चर्चा करते हुए कहा कि इस योजना के अंतर्गत राज्य में जलाशयों में केज़ कल्चर, बायो फ्लॉक्स, आइस प्लांट, कोल्ड स्टोरेज, मत्स्य बीज संग्रह, फ़ीड मील प्लांट योजना जैसे अनेक लाभ मछुआरों को दिए जा रहे हैं।

उन्होंने आगे कहा कि राज्य का कोई मछुआरा भूल से समुद्री सीमा पार कर जाता है, तो उसके प्रति भी सरकार की संवेदनशीलता है। पाकिस्तान द्वारा पकड़े गए मछुआरों के परिवारों को सरकार की ओर से प्रतिदिन 300 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। पिछले 5 वर्षों में 1747 मछुआरों के परिवारों को 17 करोड़ 95 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी गई है। इसके अलावा, समुद्री मछुआरों की सुरक्षा के लिए उन्हें जीवन रक्षक उपकरण भी दिए जाते हैं।

श्री राघवजीभाई पटेल ने कहा कि मछुआरों को केसीसी, आई-पोर्टल जैसी कलयाणकारी योजनाओं से अवगत कराने के लिए सागरमित्रों ने गाँव-गाँव 3000 सत्र आयोजित किए। गुजरात में फ़िशरीज़ इन्फ़्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फ़ंड के अंतर्गत कुल चार फ़िशिंग हार्बर का निर्माण करने के लिए नाबार्ड की ओर से 600 करोड़ रुपए की सहायता दी गई है।

उन्होंने अपने संबोधन में बताया कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के डिजिटल इंडिया विज़न के अंतर्गत राज्य में बोट रजिस्ट्रेशन के लिए रियल क्राफ़्ट, बोट सर्वे, डीज़ल सब्सिडी, ऑनलाइन टोकन सिस्टम का सॉफ़्टवेयर बन चुका है और हाल में कई सेवाएँ ऑनलाइन हो रही हैं। मछुआरों के लिए बनाए गए नए पोर्टल की उपयोगिता के लिए ज़िला कार्यालय द्वारा प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है।

श्री राघवजीभाई पटेल ने कहा, “भारत सरकार तथा गुजरात सरकार के प्रयासों के फलस्वरूप पाकिस्तान द्वारा पकड़े गए भारतीय मछुआरों में से 482 मछुआरे वर्ष 2023-24 में स्वदेश लौट आए हैं। इतना ही नहीं, मैं भारत सरकार से पाकिस्तान द्वारा पकड़े गए 185 भारतीय मछुआरों तथा बोट को तुरंत छुड़ाने के लिए अनुरोध करता हूँ। साथ ही, मैं गुजरात में मत्स्योद्योग क्षेत्र का अधिक विकास करने के लिए एक एक़्वा पार्क का निर्माण करने का भी अनुरोध करता हूँ।”

यह उल्लेखनीय है कि दो दिवसीय ग्लोबल फ़िशरीज़ कॉन्फ़्रेंस इंडिया 2023 में देश-विदेश से मत्स्योद्योग तथा मत्स्य पालन से जुड़े 5000 से अधिक लोग सहभागी हो रहे हैं। कॉन्फ़्रेंस में राउंड टेबल मीट, टेक्निक सेशन्स, इंडस्ट्री कनेक्ट सेशन्स, G2G/G2B एवं B2B बाइलेटरल्स, एग्ज़ीबिशन स्टॉल्स फ़ूड मेला आदि आकर्षण हैं; जो मछुआरों, मत्स्य उद्यमियों, विदेशी मत्स्य कारोबारियों, संस्थानों, स्टार्टअप सहित विभिन्न सहभागियों को विभिन्न विषयों एवं राज्य व केन्द्र सरकार की विभिन्न योजनाओं तथा उनके लाभों के विषय में सटीक मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। इस दौरान विभिन्न विषयों पर सकारात्मक विचार-विमर्श किया जाएगा।

इस अवसर पर उपस्थित महानुभावों ने ‘स्टेट फ़िशेज़ ऑफ़ इंडिया’ बुकलेट तथा ‘हैंडबुक ऑफ़ फ़िशरीज़ स्टेटेस्टिक्स इयर 2022’ प्रकाशन का भी अनावरण किया गया। साथ ही, महानुभावों ने लाभार्थियों को समूह दुर्घटना बीमा योजना के दावों के चेक, किसान क्रेडिट कार्ड, ग्रीन फ़्यूल कन्वर्ज़न किट तथा ट्रांसपॉण्डर्स का वितरण किया। ‘वर्ल्ड फ़िशरीज़ डे’ पर विभिन्न कैटेगरी के अंतर्गत विभिन्न अवॉर्ड्स भी वितरित किए गए।

कॉन्फ़्रेंस को केन्द्रीय मत्स्योद्योग राज्य मंत्री डॉ. संजीव बालयान तथा डॉ. एल. मुरुगन ने भी संबोधित किया। FAO के नेशनल हेड तथा ग्रीस के राजदूत ने भी प्रासंगिक वक्तव्य दिया। इससे पहले केन्द्रीय मत्स्योद्योग मंत्रालय के संयुक्त सचिव श्री सागर मेहता ने स्वागत संबोधन किया।
इस अवसर पर राज्य के सांसद श्री हसमुख पटेल व किरीटभाई सोलंकी, राज्य के विधायक श्री बाबूभाई पटेल, श्री अमितभाई ठाकर, श्री दिनेश कुशवाह, श्री कंचनबेन रादडिया, श्री काळूभाई डाभी, विभिन्न राज्यों के मत्स्योद्योग मंत्री, केन्द्रीय मत्स्योद्योग सचिव डॉ. अभिलक्ष लिखी, राज्य के मत्स्योद्योग विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री ए. के. राकेश, यूनाइटेड नेशन्स के फ़ूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइज़ेशन के कंट्री हेड, मत्स्योद्योग से जुड़े देश-विदेश के विभिन्न संस्थानों के प्रतिनिधि, राजदूत, केन्द्रीय मत्स्योद्योग मंत्रालय के पदाधिकारी, अधिकारी और बड़ी संख्या में मत्स्य पालन से जुड़े लोग उपस्थित रहे

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मां अंबा के अनन्य भक्त और देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज सुबह चिखला हेलीपैड पर उतरे और सड़क मार्ग से अंबाजी मंदिर के लिए रवाना हुए। गुजरात के सपूत और देश के प्रधानमंत्री की एक झलक देखने के लिए इस पूरे रूट पर उमड़े विशाल जनसमूह ने प्रधानमंत्री का पूरे उत्साह के साथ स्वागत किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने भी लोगों का अभिवादन स्वीकार किया।

अंबाजी मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार ‘शक्ति द्वार’ के निकट बनासकांठा जिला प्रशासन और अंबाजी संगठन के पदाधिकारियों ने माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री का स्वागत किया।

उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आगमन के चलते अंबाजी की स्वच्छता के साथ ही मंदिर के चाचर चौक को भी सुंदर तरीके से सजाया गया है तथा मंदिर को विभिन्न तरह के रंग-बिरंगे पुष्पों से भी सुशोभित किया गया है। मंदिर के चाचर चौक में भजन मंडली और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति से मंदिर का वातावरण बहुत ही आकर्षक व भक्तिमय बन गया है।

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नवरात्रि महोत्सव 2023 के उद्घाटन अवसर पर अहमदाबाद के प्रभारी और राज्य के स्वास्थ्य मंत्री श्री ऋषिकेशभाई पटेल, पर्यटन मंत्री श्री मुळूभाई बेरा, खेल, राज्य मंत्री श्री जगदीश विश्वकर्मा, अहमदाबाद की महापौर श्रीमती प्रतिभा जैन, अहमदाबाद के सांसद श्री किरीटभाई सोलंकी और हसमुखभाई पटेल और कई विधायकों सहित मुख्य सचिव श्री राज कुमार एवं वरिष्ठ सचिवगण, आमंत्रितगण और विशाल संख्या में गरबा प्रेमी उपस्थित रहे

उद्घाटन समारोह में ‘शक्तिरुपेण संस्थिता’ की थीम पर मल्टीमीडिया सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं महाआरती का आयोजन किया गया।
नवरात्रि महोत्सव के मुख्य आकर्षण के अंतर्गत एन्सिलरी स्टेज पर राज्य स्तरीय गरबा प्रतियोगिता दिनांक 16 से 23 अक्टूबर तक प्रतिदिन शाम 6 बजे शुरू होगी।

इसके अलावा, दिनांक 16 से 23 अक्टूबर तक प्रतिदिन रात 9 से 12 बजे के दौरान परंपरागत शेरी गरबा कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है।यहां सुप्रसिद्ध गरबा गायकों की सुरीली आवाज और संगीत वाद्ययंत्रों की लयबद्ध ताल पर हजारों की संख्या में खेलैया गरबा खेलेंगे।इतना ही नहीं, 16 से 23 अक्टूबर के दौरान रात 11:45 बजे महाआरती का भी सुंदर आयोजन किया गया है।

दिनांक 15 से 23 अक्टूबर तक प्रतिदिन शाम 5 से 12 बजे तक थीम पवेलियन, क्राफ्ट बाजार, फूड स्टॉल्स, आनंद नगरी और बाल नगरी के अलावा साबरमती आश्रम जैसे थीम-आधारित गेट और अटल ब्रिज, डांडिया द्वार, ‘दीया’ और ‘कलश’ सहित कई अन्य मुख्य आकर्षण लोगों का ध्यान आकर्षित करेंगे।

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भारत की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत को उजागर करने वाले विभिन्न स्थल और घटनाएं जैसे कि चार वेद, राम मंदिर, मोढेरा सूर्य मंदिर, चंद्रयान, तेजस (स्वदेशी लड़ाकू विमान), खेल जगत के मशहूर खिलाड़ियों के जीवन की झलक, मां आदिशक्ति के नौ स्वरूप, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और थिमेटिक टनल जैसे थीम-आधारित विभिन्न स्थलों की झांकी प्रस्तुत करने का भी आयोजन किया गया है।

गुजरात की हस्तकला और उसके कारीगरों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से आयोजन स्थल पर स्टॉल्स लगाए गए हैं।

इसके माध्यम से नागरिकों को गुजरात की अनोखी हस्तकला कारीगरी से रूबरू होने का अवसर मिलेगा तथा कारीगरों को भी अपने उत्पादों की बिक्री के लिए एक बेहतर प्लेटफॉर्म उपलब्ध होगा।

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मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने राज्य में शहरी जनजीवन की सुख-सुविधाओं में वृद्धि की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए ‘स्वर्णिम जयंती मुख्यमंत्री शहरी विकास योजना’ को अगले तीन वर्षों के लिए बढ़ाने का निर्णय किया है।

उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने राज्य में बढ़ते शहरीकरण के चलते शहरीजनों की बुनियादी सुविधाओं एवं जरूरतों को पूरा करने के उद्देश्य से इस योजना को शुरू किया था। उन्होंने वर्ष 2009-10 में तत्कालीन मुख्यमंत्री के तौर पर गुजरात की स्थापना के 50 वर्ष पूरे होने पर स्वर्ण जयंती समारोह के अवसर पर ‘स्वर्णिम जयंती मुख्यमंत्री शहरी विकास योजना’ आरंभ की थी।

इस योजना के अंतर्गत शहरों और महानगरों को भौतिक ढांचागत सुविधाओं के तहत स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम, जल संग्रहण और तालाब सौंदर्यीकरण के कार्यों, शहरी सड़क, जलापूर्ति, सीवरेज व्यवस्था सहित स्ट्रीट लाइट आदि के कार्यों के लिए अनुदान आवंटित किया जाता है।
इतना ही नहीं, सामाजिक बुनियादी ढांचा सुविधाओं के तहत शहरी स्वास्थ्य केंद्र, हॉस्पिटल, आंगनबाड़ी, पुस्तकालय या स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जैसी सुविधाओं के कार्यों का भी समावेश किया गया है।

स्वर्णिम जयंती मुख्यमंत्री शहरी विकास योजना के जरिए अर्बन मोबिलिटी के अंतर्गत शहरी बस सेवा, यातायात प्रबंधन, रेलवे ओवरब्रिज, अंडर ब्रिज, रिंग रोड, फ्लाईओवर ब्रिज और अंडरपास जैसे कार्य भी किए जा सकते हैं।

इसके अलावा, शहरों की अनूठी पहचान स्थापित करने वाले कार्यों में हेरिटेज और पर्यटन, प्रदर्शनी हॉल, पंचशक्ति थीम-आधारित ट्रैफिक आइलैंड्स, रिवरफ्रंट, वाटर बॉडी, लैंडस्केपिंग, साइंस सेंटर, प्लेनेटोरियम, म्यूजियम और एम्फी थियेटर जैसे कार्यों का भी इस योजना में समावेश किया गया है।

राज्य सरकार ने अब तक नगरों और महानगरों में इस तरह के लगभग 2 लाख 84 हजार से अधिक कार्यों के लिए 48 हजार 736 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। वहीं, इस फ्लैगशिप योजना के लिए अब तक 57 हजार करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने इस योजना को मिल रहे व्यापक जनसमर्थन तथा शहर कल्याण के विभिन्न कार्यों में योजना के लाभों की जरूरतों के संदर्भ में इस फ्लैगशिप योजना को और तीन वर्षों तक जारी रखने का सराहनीय निर्णय किया है।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के इस जनहितैषी निर्णय के परिणामस्वरूप अब स्वर्णिम जयंती मुख्यमंत्री शहरी विकास योजना अगले तीन वर्षों के लिए यानी वर्ष 2024-25 से 2026-27 तक लागू रहेगी।

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मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गुरुवार को गांधीनगर में हुई उच्च स्तरीय बैठक में गुजरात सरकार द्वारा प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत राज्य के छात्रों के व्यापक हित में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं।

गुजरात के शिक्षा मंत्री श्री कुबेरभाई डिंडोर, शिक्षा राज्य मंत्री श्री प्रफुलभाई पानसेरिया, मुख्य सचिव श्री राज कुमार और मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव श्री के. कैलाशनाथन सहित कई वरिष्ठ सचिवों भी इस बैठक में उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने शिक्षा विभाग द्वारा दिए गए प्रेजेंटेशन और उठाए गए मुद्दों के संदर्भ में समीक्षा करते हुए निम्नानुसार निर्णय किए हैः

• कक्षा 12 विज्ञान संकाय के सभी विषयों की पुनर्परीक्षा जून-जुलाई महीने में आयोजित होगी। कक्षा 12 विज्ञान संकाय में उत्तीर्ण हुए विद्यार्थी यदि अपना परिणाम सुधारना चाहें, तो वे या तो सभी विषयों की दोबारा परीक्षा देकर अपना परिणाम सुधार सकते हैं या फिर वे उन विषयों की भी दोबारा परीक्षा दे सकते हैं जिन विषयों में उनके परिणाम अच्छे नहीं आए हैं। दोनों परीक्षा में से जिस परीक्षा का परिणाम अधिक होगा (बेस्ट ऑफ टू) उसे स्वीकार्य रखा जाएगा।

• वर्तमान में कक्षा 10 में अनुत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों के लिए दो विषयों की पूरक परीक्षा ली जाती है, लेकिन अब नये निर्णय के अनुसार दो के बजाय तीन विषयों की पूरक परीक्षा ली जाएगी।

• वर्तमान में कक्षा 12 सामान्य संकाय में अनुत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों के लिए एक विषय की पूरक परीक्षा ली जाती है, लेकिन अब नए निर्णय के अनुसार दो विषयों की पूरक परीक्षा ली जाएगी।

• कक्षा 10 और कक्षा 12 सामान्य संकाय की बोर्ड परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की वर्तमान संख्या 20 फीसदी को बढ़ाकर 30 फीसदी और वर्णनात्मक प्रश्नों की संख्या 80 फीसदी को घटाकर 70 फीसदी किया जाएगा। इतना ही नहीं, वर्णनात्मक प्रश्नों में आंतरिक विकल्प के बजाय सभी प्रश्नों में सामान्य विकल्प दिए जाएंगे।

• कक्षा 12 विज्ञान संकाय की बोर्ड परीक्षा में 50 फीसदी MCQ (OMR) को यथावत रखने तथा 50 फीसदी वर्णनात्मक प्रश्नों में आंतरिक विकल्प के स्थान पर सभी प्रश्नों में सामान्य विकल्प देने का निर्णय भी इस बैठक में किया गया है।

• इस निर्णय को शैक्षणिक वर्ष 2023-24 से लागू किया जाएगा। शिक्षा विभाग ने इस संदर्भ में आवश्यक दिशा-निर्देश भी जारी कर दिए हैं।

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मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के मार्गदर्शन व नेतृत्व में गुजरात वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के 10वें संस्करण के लिए सज्ज हो रहा है। 10 से 12 जनवरी, 2024 के दौरान आयोजित होने वाली वाइब्रेंट समिट के अंतर्गत राज्य में इस माह 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक ‘वाइब्रेंट गुजरात-वाइब्रेंट डिस्ट्रिक्ट’ कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें राज्य के सभी 33 ज़िलों में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों के दौरान आयोजित होने वाली 2-3 दिवसीय प्रदर्शनी में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट (ODOP) के अंतर्गत प्रत्येक ज़िले से चयनित प्रोडक्ट को प्राथमिकता दी जाएगी।

9 अक्टूबर, 2023 को मोरबी में सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग (MSMEs) राज्य मंत्री श्री जगदीश विश्वकर्मा की उपस्थिति में ‘वाइब्रेंट गुजरात-वाइब्रेंट मोरबी’ कार्यक्रम आयोजित होगा। मोरबी ज़िले से ODOP के तहत सिरामिक टाइल्स तथा सैनिटरी वेयर का चयन किया गया है। सिरामिक उद्योग क्षेत्र में गुजरात का मोरबी ज़िला सिरमौर है। आज गुजरात का मोरबी ज़िला भारत का सिरामिक हब बना है। सिरामिक टाइल्स, सैनिटरी वेयर, औद्योगिक व तकनीकी सिरामिक्स की 1000 से अधिक उत्पाद इकाइयों के साथ गुजरात का अकेला मोरबी ज़िला ही भारत में सिरामिक उत्पादों के बाज़ार हिस्से में लगभग 90% हिस्सा रखता है।

मोरबी का सिरामिक उद्योग लगभग 4 लाख लोगों को देता है रोज़गार

मोरबी ज़िले का सिरामिक क्लस्टर विश्व का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा सिरामिक प्रोडक्ट्स उत्पादन करने वाला क्लस्टर है। मोरबी ज़िले में लगभग 1000 सिरामिक इकाइयाँ हैं, जिनका कुल वार्षिक टर्नओवर लगभग 60,000 करोड़ रुपए है। ये इकाइयाँ लगभग 4 लाख लोगों को प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से रोज़गार प्रदान करती हैं।

वित्तीय वर्ष 2022-23 में गुजरात से सिरामिक सेक्टर में 20,000 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य का निर्यात हुआ है, जो भारत के कुल सिरामिक निर्यात का 80% है और इसमें मोरबी ज़िले के सिरामिक क्लस्टर से 15,000 करोड़ रुपए से भी अधिक मूल्य का निर्यात किया गया है।

पॉलीपैक उद्योग क्षेत्र में भी मोरबी बन सकता है राज्य का अग्रणी ज़िला

सिरामिक क्षेत्र की भांति पॉलीपैक उद्योग क्षेत्र में भी गुजरात का मोरबी ज़िला निकट भविष्य में अग्रणी ज़िले के रूप में स्थान प्राप्त कर सकता है। हाल में मोरबी ज़िले में पी पी वुवन प्रोडक्ट की कुल 150 इकाइयाँ कार्यरत हैं।

मोरबी का पॉलीपैक उद्योग हाल में वार्षिक लगभग 5 लाख मैट्रिक टन (MT) पी पी वुवन फ़ैब्रिक का उत्पादन करता है, जिसका कुल वार्षिक टर्नओवर अनुमानित 5500 करोड़ रुपए है। पॉलीपैक उद्योग हाल में मोरबी के अनुमानित 15,000 से 20,000 लोगों को प्रत्यक्ष व परोक्ष रोज़गार प्रदान करता है।

मोरबी ज़िले के वॉल क्लॉक उद्योग का भारत के वॉल क्लॉक उत्पादन में 75% हिस्सा

सिरामिक तथा पॉलीपैक की तरह ही वॉल क्लॉक एवं गिफ़्ट आर्टिकल उद्योग भी मोरबी में बहुत ही बड़े पैमाने पर विकसित हुआ है। मोरबी ज़िले के वॉल क्लॉक तथा गिफ़्ट आर्टिकल उद्योग का भारत के वॉल क्लॉक उत्पादन में 75% हिस्सा है। मोरबी ज़िले में वॉल क्लॉक की लगभग 80 से 90 इकाइयाँ हैं। यह उद्योग लगभग 18,000 लोगों को प्रत्यक्ष व परोक्ष रोज़गार प्रदान करता है, जिनमें 16,000 महिलाएँ हैं।

मोरबी का वॉल क्लॉक उद्योग हाल में दैनिक लगभग 1.5 लाख वॉल क्लॉक पीस/गिफ़्ट आर्टिकल्स का उत्पादन करता है और इस उद्योग का वार्षिक टर्नओवर लगभग 600-700 करोड़ रुपए है। इसमें 50-60 करोड़ रुपए के वॉल क्लॉक/गिफ़्ट आर्टिकल्स का निर्यात किया जाता है।

मोरबी ज़िले के अन्य उद्योग

मोरबी ज़िले में पेपर मिल उद्योग की 60 से अधिक इकाइयाँ कार्यरत हैं, जिनमें लगभग 3000 करोड़ रुपए का पूंजी निवेश आया है। इसके द्वारा लगभग 10,000 लोगों को रोज़गार प्रदान किया जाता है। इसके अतिरिक्त, मोरबी में 30 से अधिक इकाइयों में कार्यरत नमक कामगार नमक उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मोरबी ज़िला मिट्टी कार्य के कारीगरों के लिए भी विख्यात है।

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